समलैंगिकता कायद्याचा पुनर्विचार

नवी दिल्ली : समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणार्‍या भारतीय दंड विधानातील कलम 377 बाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. मुख्यन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी समलैंगिकतेच्या हक्कांसाठी लढणार्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल दिला. न्यायालयाच्या घटना पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे. देशात समलैंगिकतेच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या समाजसेवी संस्थांनी यासाठी प्रयत्न चालविले होते त्यास यश आले आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारकडूनही उत्तर मागवले
समाजातील एक घटक किंवा व्यक्ती नेहमी भीतीच्या सावटाखाली वावरु शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडूनही उत्तर मागवले आहेत. ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दाखलाही न्यायालयाने निकाल देताना दिला. भारतीय दंड संहिता कलम 377 अन्वये समलैंगिकता हा गुन्हा मानण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे कलम योग्यच असल्याचे म्हटले होते. नवतेज सिंह जौहर, सुनील मेहरा, अमन नाथ, रितू दालमिया आणि आयशा कपूर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समलैंगिकांच्या अधिकारांचे हनन
या याचिकेत कलम 377 बाबत दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. समलैंगिक ओळखीमुळे समलैंगिकांना भीतीच्या वातावरणात जगावे लागत असून त्यांच्या अधिकारांचे हननही होत आहे, असे या याचिकेत म्हटले होते. तर सामाजिक नैतिकता काळानुसार बदलत असते. त्यामुळे कायदाही काळानुसार बदलतो, असे नाज फाऊंडेशनने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

इच्छा कायद्याच्या चौकटीत नको
दोन वयस्क व्यक्तिंच्या दरम्यान शारिरीक संबंध असणे गुन्हा आहे का? यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. आपल्या इच्छेप्रमाणे एखाद्याची निवड करणार्‍यांनी भीतीच्या वातावरणात राहता कामा नये. कोणत्याही इच्छेला कायद्याच्या चौकटीत अडकविता येणार नाही. मात्र अनुच्छेद 21 अन्वये दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराच्या अंतर्गत राहण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रौढ व सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा चा 2009 मधील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2013 मध्ये रद्दबातल ठरवला होता. समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. 377 हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

डिसेंबर 2013 मधील या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या लैंगिक दृष्टीकोनाला गुन्हा ठरवल्याने आम्ही रोज भीतीच्या सावटात जीवन जगत आहोत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.