समाधान नाहीच, आंदोलक ठाम!

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचा मराठा संघटनांकडून निषेध 
नारायण राणेंच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्र्यांना कोणते शिष्टमंडळ भेटले याबाबत गुप्तता

मुंबई: सकल मराठा समाजाच्या भावना व सूचना याची शासनाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे दाखवत मुख्यमंत्र्यांनी खासदार नारायण राणे यांच्यामार्फत आलेल्या मराठा संघटनांच्या काही कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करत मागण्या मान्य करण्याबाबत चर्चा केली असल्याचा दावा केला जात आहे. असे असले तरी राज्यभरातून मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यभरातील समन्वयकांनी या बैठकीचा निषेध केला असून ‘मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जाणारे मराठा प्रतिनिधी आमचे नाहीत’, असा दावा मराठा क्रांती मोर्चातील इतर समन्वयकांनी केला आहे. तर दुसरीकडे परळीत सुरू असलेले आंदोलन देखील सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून लातूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत 9 ऑगस्ट रोजी गुराढोरासह राज्यभर मराठा क्रांती जनआंदोलन करण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाने घेतला असल्याची माहिती आहे. सोबतच आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, जर कोणी आशा प्रकारे सरकारकडून शासकीय नियुक्ती करून घेतली तर त्यास समाज माफ करणार नसल्याची भूमिका या वेळी घेण्यात आली.

मराठा समाजातील तरूणांवर अन्याय होऊ देणार नाही – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
सकल मराठा समाजाच्या भावना व सूचना याची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक असून शासनाच्या मेगा नोकर भरतीत मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले. सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील मराठा समाजाच्या संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला खासदार नारायण राणे, आमदार नितेश राणे, मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे समन्वयक उपस्थित होते. मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण द्यावे,तरुणांवरील 307 कलमाखालील गुन्हे मागे घ्यावेत व अटकसत्र थांबवावे, राज्यात शांतता प्रस्थापित करावी, मेगा भरतीमध्ये मराठा समाजातील तरूणांना आरक्षण द्यावे आदी मागण्या संघटनांनी बैठकीत मांडल्या. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्वस्त केले की, हिंसाचाराच्या आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांच्या घटना वगळून अन्य ठिकाणी निरपराधांवर तसेच चुकीची कलमे लावून कारवाई करण्यात आलेल्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिले. समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल शक्य तितक्या लवकर द्यावा,अशी विनंती केली आहे. आयोगाचे काम वेगाने सुरू असून अहवाल आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत वैधानिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

कुणीही हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारख्या टोकाच्या भूमिका घेऊ नयेत, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील जनतेने शांतता प्रस्थापित करावी. सर्व बाबींवर शासन सकारात्मक कारवाई करीत आहे. शैक्षणिक फीबाबत अडवणूक करणाऱ्या कॉलेजची मान्यता रद्द करण्यात येईल. शासनाच्या निर्णयांची व्यवस्थित अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या निधीत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृह उभारणीस वेग देण्यात आला आहे, त्यामुळे प्रमुख शहरात राहून शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची सोय होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.