समान निधी वाटपाच्या मुद्यावरून दांगडो!

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दोन तास ‘मंजूर, नामंजूर’चा गोंधळ
विरोधकांसह काही सत्ताधारी सदस्यांचाही ठरावांना विरोध
जळगाव- समान निधी वाटपाच्या विषयावरून आजची जिल्हा परिषदेची सभा चांगलीच वादळी ठरली. सत्ताधारी अनेक सदस्यांनीच विरोध दर्शविल्याने सत्ताधारी भाजपमध्ये फुट पडल्याचे चित्र होते. शिवसेनेच्या नान महाजन, राष्ट्रवादीचे शशिकांत साळुंखे व भाजपचे जयपाल बोदडे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. त्यांना अन्य सदस्यांनी बाके वाजवून घोषणा देत प्रतिसाद दिला. तब्बल दोन तास मंजूर नामंजूर संदर्भात गोंधळ सुरू होता. अखेर 49 स्वाक्षर्‍यां घेऊन ठराव नामंजूर करण्यात आले. सत्ताधारी मात्र हा ठराव मंजूर असल्याचाच उल्लेख वांरवार करीत होते. दरम्यान, 120 कोटींच्या कामांना ब्रेक लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. आरोग्य अधिकार्‍यांना कामगिरीत सुधारणा न झाल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला. यासह शिक्षकांच्या बदल्या, औषधींचा पुरवठा, अवैध गौण खनिज उत्खनन, ग्रामपंचायतींची वसुली यासह विविध मुद्यांवरून सभा गाजली.

विरोध अन् गोंधळ
समाननिधी वाटपाचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षा उज्वला पाटील यांना देण्यात आले होते. सर्वानुमते हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, समाननिधी वाटप न झाल्याचा आक्षेप अनेक सदस्यांनी घेतला व यासंदर्भात विशेष सभा घेण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती. दरम्यान, जि.प.ला डीपीडीसीकडून 120 कोटीचे नियत्वे प्राप्त झाले असून यानुसार जिल्हा नियोजनकडे निधीची मागणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी 30 नोव्हेंबरची डेडलाईन आहे. मात्र दुसरीकडे 3054 व 5054 च्या कामांव्यतीरिक्त आता पर्यंत कामांचे प्रस्ताव मंजुर न झाल्याने येत्या सभेत कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवले असता, विकासकामांमध्ये निधीचे असमान वाटप करण्यात आल्याचा आक्षेप नोंदवित सदस्यांनी पाच ठरांवांना विरोध केला. यामध्ये शिवसेना 13, राष्ट्रवादी काँग्रेस 15 तर सत्ताधारी भाजपाच्या 21 अशा 49 सदस्यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. समान निधी वाटपावरुन सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी ठरावास विरोध केला असता, गटनेते व शिक्षण सभापती पोपट भोळे, उपाध्यक्ष महाजन यांनी समान निधी वाटपाचा विषय मागील बैठकीत मंजूर असल्याचे सांगत अध्यक्षांना निधी वाटपाचे अधिकार देण्याचा निर्णय झाला असल्यामुळे आता हा विषय नामंजूर करता येणार नाही. असे सांगितले. यावर नाना महाजन यांनी आक्षेप घेतला व ते म्हणाले की, त्या बैठकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी, काही भाजपच्या सदस्यांचा विरोध असल्याचे पत्र सीईओंना दिले होते. ते पत्र विचारात न घेता हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवलाच का? अशी विचारणा करीत जाब विचारला. जयपाल बोदडे व इतर सदस्यांनीही हे विषय नामंजूर करावेत, अशी मागणली लावून धरली.

हे ठराव नामंजूर
समान निधी वाटपावरून अनेक दिवसांपासून गोंधळ सुरू आह. यामध्ये सन 2018-19 या वर्षातील मंजूर 52.50 लाख निधीतून जि.प. शाळा खोल्या बांधकाम करणे, 3.52 कोटी निधीतून जि.प. प्राथमिक शाळा दुरुस्ती करणे. आरोग्य विभागकडे प्राप्त अनुदानातून नियोजन करणे, ग्रामपंचायत विभागाकडे डिपीडीसीकडून प्राप्त निधीतून नियोजनाची मंजुरी करणे. हे विषय सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. या ठरावास विरोध करण्यात आला. समाननिधीसंदर्भात 50 लाखावरील कामांना मंजुरी देण्यासाठी विशेष सभा घेण्याची मागणी केली होती. तरी देखील समान निधी वाटप नव्हता सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवलाच कसा, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला.

राजधर्म शब्दावरून शाब्दीक चकमक
ठराव नामंजुरीच्या मतदानंतर मधूकर काटे बोलायला उभे राहिले, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी आखलाडे यांनी जी मतदानाची प्रक्रिया घेतली त्यावर त्यांनी आक्षेप नोंदविला. अध्यक्षांच्या मंजुरीशिवाय अशी प्रक्रिया कशी पार पाडली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सचिव म्हणजे मालक नव्हे, सभागृहात कुठल्याही विषयावर अध्यक्षांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सचिवांनी आपल्या मर्यादा पाळाव्या अशा शब्दात संताप व्यक्त केला. दरम्यान, विरोध करणे हा विरोधकांचा राजधर्म आहे. असे त्यांनी म्हणताच विरोधी सदस्य आक्रमक झाले, या शब्दावरून सदस्य शशिकांत साळुंखे व मधुकर काटे यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.

वसुली होते मग पैसा जातो कुठे
अनेक तालुक्यांमधील ग्रामपंचायतीकडून करांची वसुलींची आकडेवारी ही 70-75 टक्क्यांच्या पुढेच दर्शविलेली असते, ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर वसुली होत असले तर मग ग्रामपंचयतींचे वीज कनेक्शन कट कसे होतात, कामे का होत नाही. हा पैसा जातो कुठे? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत नाना महाजन यांनी या प्रश्‍नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. काही गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन कट असल्याने गावांना पाणी मिळत नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. ही आकडेवारी खोटी दर्शविण्यात येत असून संबधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर संबधित गटविकास अधिकार्‍यांकडून आकडेवारी बरोबर असल्याचे पत्र आम्ही लिहून घेतले आहे. तरी कुठल्या तक्रारी असल्यास त्या पडताळून पाहू व संबधितांवर कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय म्हस्कर यांनी यावेळी दिले. यासह अहवाल तयार करण्यापूर्वीच ही आकडेवारी का तपासली गेली नाही, असा मुद्दा मधुकर काटे यांनी मांडला.

अंतुर्लीची ग्रामपंचायत भरणार शाळेत
भडगाव तालुक्यातील अंतुर्ली येथील ग्रामपंचायतीची इमारत जीर्ण झाली असून ती पाडण्यासंदर्भात आदेश काढण्यात आले आहे. आदेश काढले मात्र ग्रामपचांयतीसाठी पर्यायी जागाच नसल्याचा मुद्दा स्नेहा गायकवाड यांनी उपस्थित केला. अखेर ही इमारत जीर्ण असल्याने पाडणे गरजेचे असल्याचे सांगत ग्रामपंचायतीसाठी शाळेत खोल्या दिल्या जातील, अशी माहिती भडगाव गटविकास अधिकार्‍यांनी दिली.

सुरक्षेचा प्रश्‍न एैरणीवर
जिल्हाभरातील अनेक ग्रामस्थ, नागरिकांच्या तक्रारी या तालुकास्तरावर सुटत नाही, त्यांना वेळेवर न्याय मिळत नसल्याने त्यांना अखेर जिल्हा परिषदेत फेर्‍या मारव्या लागतात. अशा स्थितीत अनेक तक्रारदार हे थेट आत्मदहनाचा प्रयत्न करतात, अशा दोन घटना जिल्हा परिषदेत घडून गेलेल्या आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नाना महाजन यांनी केली. दरम्यान, जिल्हा परिषदेत वर्ग तीन व चारची 264 पदे रिक्त आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून अनुकंपाधारक वंचित असून त्यांना या जागांवर नियुक्ती देऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी नाना महाजन यांनी केली. यादीनुसार ही प्रक्रिया पारपाडावी असे ते म्हणाले.

जयपाल बोदडेंची चारोळी
सामन निधी वाटपाच्या विषयावरून गोंधळ सुरू असताना आधी आपण ग्रामपंचत सदस्य असताना सन्मानाने बोलवायचे मात्र, आता सदस्य झाल्यानंतर निधी व कामांवरून लोक तक्रारी करतात, बोलतात असे सांगत भाजपचे सदस्य जयपाल बोदडे यांनी चारोळी सादर केली.

‘काय सांगू तुले मह्या कर्माची कथा’
मेंबर बरा होता मी मेंबर बरा होता
मह्या हातात दिली भाऊ बंदूकीची नळी
बंदूकीच्या नळीमध्ये एकही नाही गोळी
समोर आहे शिकार मी कशी करू आता
मेंबर बरा होता मी होता.

साकरी येथून अतिरिक्त गाळ उत्खनन
भुसावळ तालुक्यातील साकरी येथे राष्ट्रीय महामार्गासाठी 6 वाहनांना परवानगी देण्यात आली आहे. येथे सहा वानाद्वारे गौण खनिज उत्खननाची परवानगी असताना येथून तब्बल 20-25 वाहनाद्वारे रोज उत्खनन होत असल्याची तक्रार पल्लवी सावकारे यांनी मांडली. यामुळे जिल्हा परिषदेचा मोठा महसूल बुडत असल्याचेही सावकारे यांनी नमूद केले. या मुद्दयावरून लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. के. नाईक यांना जाब विचारण्यात आला. त्यावेळी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे थेट आदेश असल्याचे सांगत बेकायदेशी काही होत असल्यास तपासणी केली जाईल, असे अधिकारी नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

शिक्षक बदलीत बसचे अंतरच ग्राह्य
शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने पार पडली. यात गुगल मॅपींगचे अंतर ग्राह्य धरण्यात आल्याने अनेक तांत्रिक बाबी निर्माण होऊन शिक्षकांच्या अडचणी झाल्याचा मुद्दा पल्लवी सावकारे यांनी मांडला. गुगुल मॅपींगचा विषय शासनाच्या कोणत्या आदेशात आहे, अशी विचारणा त्यांनी शिक्षणाधिकारी बी.जे. पाटील यांना केली. वारंवार यासंदर्भात चर्चा करूनही एसटीचे अंतर ग्राह्य न धरता शिक्षकांना त्रास दिला जात असल्याचे त्या म्हणाल्या.  यावर ज्या शिक्षकांना गुगलच्या अंतरात अडचणी आहेत. त्यांच्यासाठी एसटीचे अंतर ग्राह्य धरण्यात आले असल्याची माहिती शिक्षधिकार्‍यांनी दिली. मात्र इतर जिल्हा परिषदेत एसटीचे अंतर ग्राह्य धरले जात असून आपल्याकडेच गुगल मॅपींगचा विषय का असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. यावर शिक्षण सभापती पोपट भोळे यांनी यापुढे एसटीचे अंतर ग्राह्य धरा, अशा सूचना दिल्या . दरम्यान, समायोजना आधी शिक्षकांच्या पदोन्नत्यांचा विषय नाना महाजन यांनी उपस्थित केला. यावर शिक्षणाधिकारी बी.जे. पाटील यांनी 30 तारखेपर्यंत पदोन्नतीवर बैठक घेऊन शिक्षकांचा प्रश्‍न सोडविला जाईल असे सांगितले.

चुकीने विषय अन् उपहासात्मक अभिनंदन
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या कामांना मंजूरी मिळणेबाबतचा विषय सभेत ठेवण्यात आल्याने अचानक हा विषय कसा ठेवण्यात आला. यावर काही सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. डॉ. निलिमा पाटील यांनी आम्हाला विश्‍वासात न घेतला आरोग्या संदर्भातील विषय परस्पर मांडले जात असल्याचा आरोप केला. यावर मी रजेवर असल्याने ज्यांच्याकडे पदभार होता त्यांनी हा विषय ठेवला, नियोजन करण्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार होता, त्यामुळे हा विषय अचानक ठेवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण आरोग्य अधिकारी बबिता कमलापूरकर यांनी केले. यावर 50 लाखांच्यावर कामांचे विषय ठेवणे बंधनकारक असताना ते ठेवले जात नव्हते, मात्र तो विषय आता ठेवण्यात आल्याने आरोग्य समिती व आरोग्य अधिकार्‍यांचे अभिनंदन करावे, असे नाना महाजन यावेळी म्हणाले.

तर पुढील सभेत कारवाई
आरोग्य केंद्राना कुठल्या औषधींचा पुरवठा होणार आहे, यासंदर्भात वारंवार माहिती मागूनही ती आरोग्य अधिकार्‍यांकडून मिळत नसल्याचे डॉ. निलीमा पाटील यांनी सांगितले. 1 कोटी 20 लाख रूपयातून औषधी घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात औषधी येत असतनाही आरोग्य केंद्रांवर औषधींचा तुटवडा कसा भासतो असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. अशात आवश्यक औषधींवरच खर्च करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावर स्थानिक स्तरावरून औषधी खरेदी करण्याचे शासन आदेश आहेत. हाफकिंनने औषधी पुरवठा बंद केला आहे. 65 प्रकारच्या औषधींचा आपण पुरवठा करणार आहोत. आतापर्यंत आपल्याकडे कधीच तुटवडा जाणवला नाही. पुर्वापार चालत आल्यानुसा 1 कोटी 20 लाख रूयातून खरेदी केली जाते, असे स्पष्टीकरण आरोग्य अधिकारी बबिता कमलापूरकर यांनी दिले. अन्य सदस्यांनी त्यांच्यासंदर्भात तक्रारी केल्यानंतर, कामात सुधारणा न केल्यास पुढील सभेत कारवाई करू, असा इशारा उपाध्यक्ष नंदकुमार महाजन यांनी यावेळी आरोग्य अधिकार्‍यांना दिला.