पुणे । पुणेकर जादा पाणी वापरतात हे म्हणणे चुकीचे असून पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी आणि नेमके कोण, किती पाणी वापरते? यासाठी आता महापालिकेत समाविष्ट समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पाणी मीटर बसवा, अशी सूचना जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे यांनी केल्या आहेत.शेती व घरगुती वापराच्या पाण्याची 17 टक्के वाढ आणि शीतपेय उद्योगासाठी पाणी 16 रुपयांवरून 120 रुपयांवर करण्याचा निर्णय शुक्रवारी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने घेतला आहे. यापार्श्वभूमीवर जलसंपदा मंत्र्याच्या पुण्यातील बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
विकास कामांचा आढावा व पाण्याचे नियोजन
शिवतारे हे पाणी कपात आतापासून करतील, असे वाटत असताना त्यांनी पुणेकर हे पाणी जादा वापरतात हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे म्हटल्याने आता सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी, देवाची उरुळी या समाविष्ट गावांत ठप्प पडलेल्या विकास कामांचा आढावा व पाण्याचे नियोजन याबाबत शनिवारी महापालिका अधिकारी आणि जलसंपदा विभागाची बैठक विजय शिवतारे यांनी घेतली.
इतर पर्याय शोधावे लागतील
विमानतळामुळे आता पुण्याचा विस्तार हा दक्षिण बाजूला जास्त होणार असल्याने पाण्याची गरज भागविण्यासाठी इतर पर्यायांचा शोध सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जांभूळवाडी भागातील तलाव आणि कात्रज तलावातील जलप्रदूषण रोखण्याबाबतही अधिकार्यांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.
32 कि.मी.चे टनेल पद्धतीने पाणी नियोजन
त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, समविष्ट गावांमध्ये अनधिकृत नळजोड मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे यातून पाणीपट्टी वसूल करणे हे अवघड होत आहे. त्यामुळे आता तातडीने समाविष्ट गावांत मीटर बसवा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. खडकवासला ते फुरसुंगी अशी 32 किलोमीटरचे टनेल पद्धतीने पाणीयोजना करून तीन टीएमसी पाणी वाचविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. याबाबतची बैठक तातडीने लवकर मुख्यमंत्र्याकडे घेणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आमदार निधीतून तरतूद
त्याबाबत ते म्हणाले, जर धरण बांधण्यासाठी जागा नाही आणि त्याचा खर्च हा 1500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होणार असेल, तर त्याऐवजी आता टनेल पद्धतीने पाण्याचे वाटप गेल्यास तीन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे़ याशिवाय, बोगदा पद्धतीने पाणी येणार असल्याने जमिनीचा वापर इतर कामासाठी करता येणार आहे़. नव्याने समाविष्ट झालेल्या या गावांमध्ये अंतर्गत रस्त्यांची कामे, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आदी कामे गतीने होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने कचरा व्यवस्थापन तसेच सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी बंदिस्त गटारे बांधावीत. या कामांसाठी आमदार निधीतून तरतूद करण्यात येईल.