समाविष्ट गावांसाठी प्रत्येकी शंभर कोटींचे अनुदान द्या

खासदार सुप्रिया सुळेंचा पुणे महापालिका भवनावर मोर्चा

पुणे : महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये विकासकामे आणि मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक गावाला शंभर कोटी याप्रमाणे अकरा गावांसाठी अकराशे कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे. महापालिकेच्या आगामी अंदाजपत्रकातही या गावांसाठी तरतूद करण्यात यावी, अन्यथा मार्चमध्ये तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिला.

अनेक प्रश्‍न प्रलंबित…

राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये अधिसूचना काढून शहरालगतच्या अकरा गावांचा महापालिकेत समावेश केला. मात्र, या गावातील रस्ते, पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, वीज, पथदिवे, आरोग्य, सांडपाणी व्यवस्थापन, शिक्षण आदी प्रश्‍न अद्याप प्रलंबित आहेत. महापालिकेने विविध करांपोटी या गावातून आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये गोळा केले आहेत. गावांमधील समस्यांबाबत वेळोवेळी निवेदने, बैठका घेऊनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही. मग केवळ करवसुलीसाठी या गावांचा समावेश केला का, असा सवाल करत राष्ट्रवादीने राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनावर टीकास्त्र सोडले. अखेरीस महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा…

महापालिका हद्दीत समाविष्ट अकरा गावांतील समस्यांकडे राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सोमवारी महापालिका भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात खासदार सुळे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष चेतन तुपे, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा रुपाली चाकणकर, पक्षाचे पालिकेतील गटनेते दिलीप बराटे, युवक अध्यक्ष राकेश कामटे, माजी आमदार बापू पठारे यांच्यासह पक्षाचे नगरसेवक, पदाधिकारी आणि समाविष्ट गावातील नागरिक सहभागी झाले होते. या वेळी राज्य सरकार आणि पालिकेतील सत्ताधारी भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.