समाविष्ट गावांसाठी 56 कोटींचा निधी

पुणे । महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 11 गावांसाठी अंदाजपत्रकात सुमारे 56 कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यात या गावांसाठी पाणी, रस्ते, तसेच विद्युत व्यवस्थेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या गावांमधील सुमारे 1 लाख 20 हजार मिळकतींमधून महापालिकेने 54 कोटींचा मिळकतकर अपेक्षित धरला आहे. या गावांसाठी महापालिकेकडून राज्यशासनाकडे 100 टक्के अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती.मात्र, शासनाने त्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेने 2016-17 या आर्थिक वर्षात या 11 गावांमध्ये झालेल्या बांधकामांच्या विकसन शुल्काची रक्कम जिल्हा प्रशासन तसेच पीएमआरडीएकडे मागण्यात आली आहे.

प्रभाग विकास निधी द्यायला नकार
महापालिकेच्या भोवताली असलेली 11 गावे न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. तसे करताना सरकारने महापालिकेला काहीही निधी दिलेला नाही. या गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी निधी आणायचा कुठून, असा प्रश्‍न त्यामुळे महापालिकेसमोर उभा राहिला होता. नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभाग विकास निधीमधील द्यायला नकार दिला होता, तर स्थायी समितीनेही प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला होता.

ग्रामपंचायतीचा करातून वसुली
गावांसाठी निधी ठेवला तरी महापालिकेने या गावांमधून मिळकत कराची वसुली करण्यासही सुरुवात केली आहे. त्यासाठी सूत्रही ठरवण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीचा कर व महापालिकेचा कर यातील फरकाच्या 20 टक्के रक्कम व ग्रामपंचायतीचा कर याप्रमाणे वसुली केली जाणार आहे. पुढील 5 वर्षांत या पद्धतीने तेथील मालमत्ताधारकांकडून महापालिकेच्या पूर्ण मिळकत कराची वसुली केली जाणार आहे. यावर्षी यातून महापालिकेने 56 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

गावांसाठीही काही रक्कम ठेवावी
राज्य सरकार येत्या 3 वर्षांत आणखीन 23 गावांचा टप्प्याटप्प्याने महापालिका हद्दीत समावेश करणार आहे. त्या गावांसाठीही प्राथमिक स्वरूपात म्हणून काही रक्कम ठेवावी अशी मागणी होत होती. गावांच्या महापालिकेतील समावेशासाठी न्यायालयीन लढा देणार्‍या हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी तशी लेखी मागणीच महापालिकेकडे केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प स्वखर्चातूनच
कचरा प्रक्रिया प्रकल्प चालवायला देण्याऐवजी स्वखर्चातूनच ते करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. आता यापुढे महापालिका स्वखर्चातूनही असे प्रकल्प करेल. 600 ते 800 मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची गरज येत्या काळात निर्माण होणार आहे. त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाईल. अंदाजपत्रकात त्यासाठी म्हणूनच मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.

33 कोटी वर्गीकरणामधून उपलब्ध
अखेरीस अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी या गावांसाठी प्रत्येकी 3 कोटी याप्रमाणे 33 कोटी रुपये वर्गीकरणामधून उपलब्ध करून दिले. त्यानंतर आता आयुक्तांनी सन 2018-19च्या अंदाजपत्रकात 52 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाला या गावांमध्ये विकासकामे करता येणे शक्य झाले आहे. रस्ते, पाणी, वीज या प्राथमिक सुविधा देण्यासाठीही महापालिकेला या गावांमध्ये फार मोठा खर्च करावा लागणार आहे.