समृद्धी जीवन फाऊंडेशन प्रकरणातील दोघांना शिक्षा

जळगाव । समृद्धी जीवन फाऊंडेशनच्या चौकशी थांबविण्यासाठी 65 लाखाची खंडणी घेतांना बिपीन तिवारी या कॉन्स्टेबल 29 जानेवारी 2013 रोजी रात्री 8.15 वाजेच्या सुमारास पोलीस कॉन्स्टेबल बिपीन तिवारी यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांनी रंगेहाथ पकडले होते. या कारणामुळे लागलीच 30 जानेवारी 2016 रोजी चाळीसगाव पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण गायकवाड यांची नियंत्रण कक्षात तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर 65 लाख रुपयाची लाच स्विकारल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पोलीस निरिक्षक लक्ष्मण गायकवाड यांचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने त्यांना निलंबीत करण्यात आल्यानंतर त्यांना जामिनावर सुटका करण्यात आली होती. आज जळगाव सत्र न्यायालयाने दोघांना दोन वर्ष 11 महिने शिक्षेसह दंड ठोठावण्यात आला.

काय आहे प्रकरण?
चाळीसगाव तालुक्यातील हिरापूर शिवारातील ‘समृध्दी जीवन फुड’ या कंपनी विरुध्द आलेल्या तक्रारीची चौकशी थांबविण्यासाठी पोलिस नाईक बीपीन तिवारी याने एक कोटी रुपयाची लाच मागीतली होती. यातील 65 लाख रुपये लाच रोख स्वरुपात स्विकारतांना 29 जानेवारी 2013 रोजी रात्री 8.30 वाजेच्या सुमारास त्याला अटक करण्यात आल्याने खळबळ उडाली होती. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातर्फे करण्यात आली होती. इतक्या मोठया रकमेची लाच एक पोलीस कॉन्स्टेबल मागणे अशक्य असल्यामुळे यामध्ये अन्य अधिकार्‍यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाला वाटली. आरोपी बिपीन तिवारी यास न्यायालयात हजर करुन पोलिस कोठडी घेण्यात आली. त्याने चौकशीत दिलेल्या जबाबात पोलिस निरिक्षक लक्ष्मण गायकवाड त्यांच्या सांगण्यावरुन आपण ही लाच स्विकारल्याचे सांगितले. तसेच यासंदर्भात काही पुरावे या विभागाच्या हाती लागल्याने या गुन्ह्यात पोलिस निरिक्षक गायकवाड यांना आरोपी करण्यात आले होते.

दोघांना झाली याप्रमाणे शिक्षा
सदर खटल्यात मंगळवार 27 डिसेंबर 2016 रोजी जळगाव सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती के.बी.अग्रवाल यांनी पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण गायकवाड यांना कलम 12 खाली दोन वर्ष, 11 महिने शिक्षा आणि 40 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास 01 वर्ष साधी कैद तसेच पोलिस नाईक बिपीनचंद्र जगन्नाथ तिवारी यांना कलम 7 खाली दोन वर्ष शिक्षा व 20 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिन्याची साधी कैद तसेच कलम 13(1)(ड) सह 13 (2) मध्ये दोन वर्ष 11 महिने शिक्षा व 20 हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास सहा महिने साधी कैद अशी शिक्षा ठोठावली आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास श्री.देवरे व श्री.कळसकर, पोलिस उपअधिक्षक, अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरो, अहमदनगर यांनी केला असून खटल्याच्या सुनावणीच्यावेळी सरकारतर्फे सरकारी अभियोक्ता के.बी.शिंदे व एस.जी.काबरा यांनी कामकाज पाहिले आहे.