समृद्धी महामार्गाविरोधात शरद पवारांनी दंड थोपटले

मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पाच्या विरोधात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही उडी घेतली आहे. या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जात आहेत अशा सर्व शेतकऱ्यांची तसेच विविध गावांमध्ये स्थापन झालेल्या शेतकरी संघर्ष समित्यांची येत्या १२ जूनला औरंगाबादमध्ये त्यांनी परिषद बोलावली आहे.

पक्षाच्या मुख्यालयात घाईघाईने बोलाविलेल्या एका पत्रकार परिषदेत पवार यांनी ही घोषणा केली. या परिषदेत या महामार्गासंबंधात लोकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर गरज भासल्यास सरकारबरोबर संघर्ष पुकारू, असे ते म्हणाले. औरंगाबाद येथे होणारी परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेसची नसून पक्षातीत असेल. ही पक्षातीत परिषद असली तरी पवार व त्यांचे सहकारी त्याचे संयोजन करत आहेत असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शरद पवार यांनी आज राष्ट्रवादी भवन येथे संघर्ष समित्यांच्या लोकांशी दीर्घ चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी औरंगाबाद येथे परिषद घेण्याचा निर्णय केला. साधारणतः विकासाच्या प्रकल्पांच्या बाजूनेच आम्ही असतो. आम्ही आधी सत्तेत होतो आणि पुढेही सत्तेत येणार आहोत. तेव्हा उगीचच विरोध करण्याची आमची भूमिका नाही. पण नागपूर, नाशिक व जळगाव येथे मी गेल्या काही दिवसात अनेक लोकांना भेटलो. समृद्धी महामार्गासाठी सर्व कायद्यांचे पालन करून जमिनीची मोजणी झाली आहे, असे सरकारी अधिकारी सांगतात. पण, बाधित लोकांनी दिेलेल्या माहितीनुसार, आदिवासींच्या जमिनी घेताना संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव इथे झालेले नाहीत. जमीन अधिग्रहण कायद्याप्रमाणे रेडीरेकनरच्या चौपट किंमत देण्याबाबत या प्रकल्पात स्पष्टता नाही, असे ते म्हणाले.

इगतपुरी तालुक्यातील ८२८१२ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५६२९९ हेक्टर जमीन लष्करी प्रकल्प, रस्ते, रेल्वे, धरणे आदींनी यापूर्वीच घेतल्या आहेत आणि आता पुन्हा समृद्धी महामार्गासाठी १८५० हेक्टर जमिनी ताब्यात घेणार, असे सांगण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची मोजणी झाल्याचे सरकार सांगते. पण मोजणीच्या कागदांवर शेतकऱ्यांच्या सह्यादेखील नाहीत. परस्पर मोजणी कशी काय होऊ शकते. या मार्गात २१ ठिकाणी नवनगरे उभी राहतील व त्यात जाणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्यापोटी दरसाल रकमेच्या ९ टक्के व्याज देणार असे अधिकारी सांगतात. पण सिडको नवनगर उभे करण्याचा अनुभव पाहता अशा नवनगरातील विकसित जमिनीच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या रकमा मिळण्यासाठी ३५ वर्षे वाट पाहावी लागली आहे. समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या २१ नवनगरात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एक-दोन पिढ्या तशाच जातील, अशीही भीती पवार यांनी व्यक्त केली. मोजणी पूर्ण झाली व लोकांचा थोडा विरोध आहे, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावाही त्यांनी खोडून काढला.