सरकारकडून तीन कृषी विषयक विधेयक; शेतकरी आंदोलन भडकण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) हे तीन वादग्रस्त विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. त्याला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर आज रविवारी २० रोजी राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या विधेयकावर सर्व पक्षीय नेत्यांचे मत ऐकून घेण्यात आले. विरोधकांसह मोदी सरकारमधील काही सहकारी पक्षाने देखील या विधेयकांना विरोध करत यात सुधारणा सुचविली आहे. यावेळी राज्यसभेत जोरदार घमासान झाले. कॉंग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षाने या विधेयकांना विरोध दर्शविला आहे.

तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप या विधेयकांवर होत आहे. तिनही विधेयक राज्यसभेत ते मंजूर झाल्यास शेतकऱ्यांचे आंदोलन भडकण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस अलर्टवर असून दिल्ली-हरयाणा सीमेवरील अशोक नगर-गाझिपूर भागात अधिक पोलीस कुमक पावठण्यात आली आहे.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप या विधेयकांवर होत आहे. या विधेयकांच्या मुद्यावरूनच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. या विधेयकांवरून पंजाब, हरयाणातील शेतकरी आक्रमक झालेले आहेत.

दरम्यान, राज्यसभेत भाजपाचं संख्याबळ कमी असल्याने विधेयक मंजूर होणार की नाही? याकडे लक्ष लागले आहे. या विधेयकांवरून काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. तीन विधेयकांवरून काँग्रेसने मोदी सरकारला तीन प्रश्न विचारले आहेत. “शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे भाजपा पक्षादेश (व्हिप) काढून मंजूर करेल, पण त्यांच्याकडे एकही उत्तर नाही,” अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.