सरकारचं ‘बळी’ राज्य
इतिहास साक्ष आहे, आजवर श्रमिक, कष्टकरी कामगारांचा संप हा त्यांच्यातल्याच नेत्यांमुळे फसला. संपातल्या म
ध्यस्थींनीच कायम संपकरींचा घात केलाय. याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे 1982चा गिरणी कामगारांचा संप… 82च्या संपात गिरणी कामगार देशोधडीला लागला. हा संप तत्कालीन कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्यामुळे फसला, असं आजही सांगितलं जातं. या आरोपांत काही अशी तथ्य आहेदेखील… मात्र संप फसण्याचं संपूर्ण खापर डॉ. सामंतांवर फोडणं, हा त्यांच्या नेतृत्वावर दाखवलेला अविश्‍वास ठरेल. डॉक्टरांकडून संपाबाबत सरकारशी वाटाघाटी करताना काही चुका जरूर झाल्या. मात्र, त्यांचा हेतू निश्‍चितच शुद्ध होता. खरंतर यावर आता चर्चा करून काहीच उपयोग नाही. कारण गिरणी कामगार संपला. तो इतिहासजमा झाला. पण याच इतिहासाकडून काही एक धडा घेण्याची हीच खरी वेळ आहे…
देशात पहिल्यांदाच शेतकरी संपावर गेले. खरंतर शेतकर्‍यांचा हा पहिला संप नाहीच मुळी… शेतकर्‍यांच्या पहिल्या संपाचा हा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळातला आहे. रायगड जिल्ह्यातील अलिबागजवळील चरी या गावात सर्वात प्रथम शेतकर्‍यांनी संप पुकारला होता. तब्बल सात वर्षे हा संप सुरू होता. शेतकर्‍यांच्या या संपाने कोकणातील खोतीला कायमची तिलांजली दिली होती. खोती पद्धतीमुळे कोकणातील शेतकरी गांजले होते. कुळांनी जमीन कसायची आणि 75 टक्के वाटा सावकारांना द्यायचा, ही अन्यायकारक पद्धत इथे सुरू होती. खरंतर ही एक प्रकारची वेठबिगारीच होती. शेतकरी नेते नारायण नागू पाटील (शेकापचे नेते जयंत पाटील यांचे वडील) यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकर्‍यांनी या खोतीविरुद्ध संप पुकारला. नारायण नागू पाटील यांच्यासोबत डॉ. अधिकारी, कॉ. आर. बी. मोरे हे नेतेही होतेच. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या संपाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीही मोलाची साथ मिळाली होती. त्या काळात मुंबई हे स्वतंत्र राज्य होतं आणि बी. जी. खेर हे मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होते. तेही शेतकरी नेतेच होते. याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचे 13 आमदार तेव्हा विरोधी बाकावर होते. यात शामराव परुळेकर, भाई चित्रे, डी. जी. जाधव अशा मातब्बर आमदारांचा समावेश होता. शामराव परुळेकरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वत: तयार केलेलं कूळ कायद्याविषयीचे विधेयक सभागृहात मांडले. सभागृहाबाहेरही लढाई सुरूच होती. चरी गावच्या शेतकर्‍यांनी 10 जानेवारी 1938 रोजी विधीमंडळावर विराट मोर्चा काढला होता. जवळपास 25,000 शेतकर्‍यांचा हा विराट मोर्चा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली विधीमंडळावर हा मोर्चा नेण्यात आला होता. सभागृहाच्या आत आणि बाहेर अशा दोन्ही पातळींवर संघर्ष सुरू होता. शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या कुळांनी शेतीच न करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा संघर्ष तीव्र झाला आणि अखेर शेतकर्‍यांच्या संपाला यश मिळालं. शेतकर्‍यांच्या या लढ्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची साथ लाभली. त्यावेळी झालेल्या केसेस लढण्यासाठी बाबासाहेब स्वतः शेतकर्‍यांच्या वतीने कोर्टात उभे राहिले आणि अखेर कूळ कायदा अस्तित्वात आला! तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी चरीला भेट देऊन शेतकर्‍यांशी चर्चा केली. शेतकर्‍यांच्या या लढ्यामुळे त्यावेळी अनेक कुटुंबांची ससेहोलपट झाली असली तरी पुढच्या पिढीला या आंदोलनामुळे चांगले दिवस म्हणजेच आताच्या भाषेत सांगायचे झाले तर अच्छे दिन आले. चरी गावच्या याच ऐतिहासिक लढ्यामुळे कसेल त्याची जमीन हे धोरण अमलात आले. कूळ कायदा तयार करण्यात आला.
इतका महत्त्वाचा इतिहास महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या गाठीशी आहे. अफसोस, इतिहासाकडे आपण कायमच पाठ फिरवत आलो आहोत. इतिहासाकडून धडा शिकण्याची तसदीही आपण कधी घेत नाही. याचाच दुष्परिणाम म्हणून कष्टकर्‍यांचे, श्रमिकांचे संप चिरडले जातात. आज सुरू असलेल्या संपाचंही नेमकं हेच झालं. जे लोक दुधाच्या रिकाम्या पिशव्या विकून पैसे जमा करतात तेच लोक संतप्त शेतकर्‍यांनी दूध रस्त्यावर फेकले म्हणून त्यांच्यावर टीका करतात. बोहारणीला जुने कपडे देऊन भांडी घेणार्‍यांनी कधी तरी कापूस शेतकर्‍याची व्यथा समजून घेण्याची तसदी घेतलेली असते का? विद्यमान संपात बळीराजाचा बळी गेलाय हे सोळा आणे खरे आहे. फडणवीस सरकारने तो बळी घेतला आहे. कर्जाविषयी निर्णय करू असं सांगत त्यांनी अल्पकर्जधारक आणि बहुकर्जधारक अशी विभागणी करून संपात उभी फूट पाडली. शेतकरी नेतेही या कारस्थानाला बळी पडले. सदाभाऊ खोतांसारखा शेतकरी नेता मंत्री असूनदेखील आणि सरकारच्या वतीने संपाच्या तहाची बोलणी करतानाही असे घडणे हे निव्वळ धक्कादायक आहे.
सातबारा कोरा करण्यासाठी आणि संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी पुकारलेला हा संप जर बळीराजाला यशस्वी करायचा असेल, तर त्यांना आपसांत एकजूट ठेवावी लागेल. मध्यस्थींना बाजूला सारून थेट सरकारशी बोलणी करावी लागतील. सात वर्षे सुरू असलेल्या संपाचा वारसदार असलेला हा बळीराजा दोन दिवसांच्या संपाने खचून जाण्याचं काही कारण नाही. संघर्ष तीव्र करून संविधानाच्या मार्गाने लढा दिला तर यश नक्कीच मिळेल. सरकार शेतकर्‍यांच्या हिताचं नाही, हे एव्हाना जनतेच्याही लक्षात आलंच आहे. बाजारात कडाडलेले भाज्यांचे भाव, दुधाची टंचाई यामुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनाही या संपाची झळ पोहोचली आहे, असे म्हणण्यापेक्षा तेही या संपाचं महत्त्व आता समजू लागलेत, असं म्हणणं जास्त संयुक्तिक ठरेल आणि म्हणूनच सरकारचं हे बळी राज्य खालसा करून बळीराजाचं राज्य आणायचं असेल, तर या संघर्षात सामान्य जनतेनेही सहभागी झालं पाहिजे.
राकेश शिर्के – 9867456984