सरकारचा कारभार कसा गोलगोल!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अव्यवहारी योजना आणत आहेत. त्यांनी केलेली नोटाबंदी किंवा निश्‍चलनीकरण हे सपशेल फेल ठरले आहे. नोटाबंदीमुळे सर्वसामान्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास झाला. बँकांच्या दारात राहून काही जणांचे जीवही गेले. नोटाबंदीुळे देशातील काळा पैसा नष्ट होणार, अशी आशा नरेंद्र मोदी यांनी बाळगली होती. परंतु, नोटाबंदीनंतर उद्योगधंदे मंदावले आहेत, लघुउद्योगाला घरघर लागली आहे. देशाचा विकास दर कधी नव्हे, तो खाली आला आहे. विकास दराचा एवढा नीचांक लोकांनी कधीही पाहिलेला नाही. सर्व जगभरात भारताच्या नेतृत्वावर आर्थिकतेबाबत शंका घेतली जात आहे. नोटाबंदीनंतर नव्या नोटा छापण्यासाठी केंद्र सरकारला कोट्यवधी पैसा खर्च करावा लागला. ना देशातील काळा पैसा बाहेर आला, ना देशाचा फायदा झाला. नोटाबंदीनंतर देशात आर्थिक मंदी आली आहे, यातून सावरण्यास देशाला कित्येक वर्षे जातील, असे मत जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. नोटाबंदी हा अव्यवहारी प्रयोग होता. नरेंद्र मोदी हे कुणी अर्थतज्ज्ञ नव्हेत, पण त्यांनी नोटाबंदीचा प्रयोग उत्सुकता म्हणून केला. यातच मोदींची आर्थिक जाण दिसून येते. भाजपकडे आर्थिक, सामाजिक वा इतर विषयांतील तज्ज्ञांची उणीव दिसते. कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळात निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांना संधी दिल्या आहेत. आता केंद्रातील व राज्यातील सरकारही सनदी अधिकार्‍यांच्या जीवावरच चालत आहे. एकनाथ खडसेंवर भोसरी एमआयडीसीतील जमीनप्रकरणी आरोप असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी खडसेंना तत्काळ राजीनामा द्यायला भाग पाडले व गुन्हा दाखल करायला परवानगी दिली. परंतु, प्रकाश मेहता यांनी एका बड्या बिल्डरला फायदा होईल असे कृत्य करूनही त्यांची व शिवसेनेचे सुभाष देसाई, यांची चौकशी उप लोकायुक्तांकडून करण्यात येईल, असे सांगितले.

खडसेंना वेगळा न्याय व मेहता, देसाई व मोपलवार यांना दुसरा न्याय ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दुटप्पी भूमिका असल्याचे आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. भाजपच्या केंद्र सरकारच्या विस्कळीत क ारभाराबाबत माजी मुख्यंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप नेतृत्वाचे वाभाडे काढले आहेत. महाराष्ट्रातील कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गाचे काम माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मंजूर झाले आहे. त्यांच्या काळातच या लोकोपयोगी प्रकल्पाला गती ळिाली. परंतु, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तीन वर्षे झाली नाहीत, तर कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गाचे काम मिळालेल्या ठेकेदाराने या प्रोजेक्टमधून अंग काढून घेतले असल्याचे समजते. बुलेट ट्रेनसाठी कराड-चिपळूण रेल्वेमार्गाचा बळी देण्यात आला का, हेदेखील सरकारने स्पष्ट करावे, असा सवाल आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. वास्तविक काँग्रेस सरकारने यापूर्वी अनेक वेळा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टबाबत विचार केला होता. मात्र, तो व्यावहारिक नसल्यामुळे त्याच्यावर पुढे काम करण्यात आले नाही. भाजप सरकारने अगोदर देशांतर्गत रेल्वेची सुरक्षा, रुंदीकरण, रेल्वे मार्गांची अवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन झाले असून, या कामाची निविदा घेणार्‍या कंत्राटदाराने हे का सोडले आहे. त्यामुळे सदर का रखडवण्याचा सरकारचा हेतू आहे काय, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. कराड-चिपळूण रेल्वे मार्ग झालाच पाहिजे. परंतु, कंत्राटदाराने का सोडले, याची स्पष्टता मुख्यमंत्री व केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे. गुजरातेत होणार्‍या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टकडे कराड-चिपळूण रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाची रक्कम वळवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे का, अशी शंका आता पश्‍चिम महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. खरे तर कराड-चिपळूण रेल्वे मार्ग हा कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्राला व्यापारीदृष्ट्या जोडणारा लोकोपयोगी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प झाला तर अनेक लोकांना दळणवळण, प्रवास सुलभ होऊन आर्थिक क्रांती, व्यापार-उद्योग वाढीस लागेल. नागरिकांनी स्थानिक पातळीवर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, अशी इच्छाशक्तीच केंद्र सरकारकडे नसल्याचे दिसते. राज्य सरकारकडे शेतकर्‍यांच्या कर्जाविषयी ठोस धोरण नसल्याबद्दल आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारवर टीका केली आहे. कर्जमाफी करताना शेतकर्‍यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्याचे निमित्त करून लाखो शेतकर्‍यांना कर्जापासून वंचित ठेवण्याचे सरकारचे षडयंत्र दिसत आहे. शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्यापलीकडे सरकारचा दुसरा हेतू तरी दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना रेशनवर तसेच सार्वजनिक सेवा-सुविधांवर असलेल्या सबसिडी (सवलती/अनुदान ) टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे नवीन प्रयोग सुरू केले आहेत तसेच स्वयंपाकाचा गॅस व पेट्रोलजन्य पदार्थांवर अबकारी कर लावून त्यांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केल्यामुळे इंधन तेल व गॅसचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सर्वसामान्यांना अच्छे दिन आणण्याऐवजी बुरे दिन आले आहेत. तरीही सरकार जुन्या योजनांना नवी नावे देत या योजना आम्ही लोकांसाठी प्रथमच आणल्याची जाहिरात खुलेआम करत आहे. पण लोक दुधखुळे नाहीत, हे सरकारने लक्षात ठेवावे व लोकांसाठी सरकारने काहीतरी चांगले करावे अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा भवितव्यात अशा सरकारचे काय होते, हे येत्या निवडणुकीत समजेलच. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे अभ्यासू, पारदर्शक व्यक्तित्वाचे सजले जातात. राज्यासोबत केंद्रातही त्यांच्या शब्दाला वजन आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या नाना कारभारावर केलेली टीका यातून सरकार काही बोध घेईल काय?