सरकारचा मराठा मोर्चास विरोध नाही – चंद्रकात पाटील

मुंबई | मराठा समाजाच्या काही मागण्यांची पूर्तता सरकारने केली आहे. ९ ऑगस्टच्या मराठा मोर्चास शासनाचा विरोध नाही. त्यातील सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समितीशी मुख्यमंत्री स्वत: चर्चेस तयार आहेत. त्यांनी चर्चेस यावे, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधानभवन पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषदेत केले. नऊ ऑगस्टचा मोर्चा शांततेने व्हावा, यासाठी पुरेशी दक्षता शासन घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, मराठा समाजासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन इबीसी मर्यादा सहा लाख केली. अडीच लाखपेक्षा उत्पन्न कमी असल्यास विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी माफ आहे. ओबीसीसाठी जी फी आहे, तशी इबीसीलाही मिळेल. यामुळे शासनावर 1200 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मराठा विेद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहांची मागणीही मान्य केली आहे. समाजातील संस्थांनीच वस्तीगृहांसाठी जागा मागितल्यास इमारतीचे भाडेही शासन देईल. निवृत्त न्यायमूर्ती म्हसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मागास आयोगही नॆमला. बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी सार्थी ही संस्था सदानंद मोरे अध्यक्षतेखाली निर्माण केली.

ते म्हणाले, अॅट्रॉसिटी संदर्भातील विषय हा न्यायालयात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि कोपर्डी येथील मुलीवर झालेला अत्याचार ही दोन्ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून त्यासाठी सक्षम अधिवक्त्यांद्वारे न्यायालयीन लढा देण्यात येत आहे. स्वामीनाथन आयोग शिफारसी लागू करण्याची मागणी आहे. त्यातील हमीभावाचा विषय सोडून इतर मागण्या स्वीकारल्या आहेत. शासनाची भूमिका मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी पूर्णत: सकारात्मक आहे. मराठा समाजाच्या अनेक संघटना आहेत. त्यांनी सरकारशी चर्चेसाठी समिती बनवावी; सरकार त्या समितीशी चर्चा करील. आपण हे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने बोलत आहोत, असेही महसूलमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.