सरकारची उदासीनता

राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या लाखभर कर्मचार्‍यांना नुकतीच पगारवाढ घोषित केली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मोठमोठे आकडे फुगवून सांगणारी ही पगारवाढ जाहीर केली खरी, तरी ते आकडे फसवे आहेत. गेल्या वर्षभरात कर्मचार्‍यांनी अनेकवेळा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. न्यायालयातही कर्मचारीच जिंकले. परंतु, सरकारने त्यांना चांगलेच तिष्ठत ठेवले होते. आता जी वेतनवाढ केली त्यात आकड्यांची फसवाफसवी केली आहे. 2.57ची पगारवाढ शब्द दिल्याप्रमाणे केली, असे सांगत असले, तरी त्यात तारखांचा घोळ करून केंद्राप्रमाणे वाढ दिली गेली नाही, हे वास्तव आहे.

महाराष्ट्राची लाइफलाइन म्हणून ओळखली जाणारी एसटी दिवसेंदिवस तोट्यात जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत एसटीचा तोटा हा तब्बल 2000 कोटींनी वाढला असून, याला जबाबदार केवळ राज्य शासनाची एसटी महामंडळाबाबतीत असलेली उदासीनता, महामंडळातील कामचुकार अधिकारी आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे एसटीला घरघर लागली आहे. ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या मालकी हक्काखाली सुरू झालेली एसटी ही आज सेवा राहिलेली नसून नफा कमवण्याचा धंदा झाला आहे. डिझेल दर वाढ झाली की एसटीची भाडेवाढ करायची हा या परिवहन खात्याला लागलेला रोग आहे. डिझेल हे जरी एसटीचे हृद्य असले, तरी डिझेल वाढीचा फटका प्रवाशांना दरवेळेस दिला जातो. परंतु, डिझेल दर कमी झाले की एसटीची भाडेवाढ कमी केली जात नाही. पर्यायी या भाडेवाढीमुळे प्रवासी हा खासगी सेवेकडे अतिजलदपणे वळत आहे आणि या प्रकारेच एसटीचा प्रवासी खासगीकडे वळवून स्वतःच्या तुंबड्या भरायचे काम राज्य सरकारमधील काही मंत्री करत आहेत आणि हळूहळू या एसटीसेवेला स्लो पॉयझननुसार बंद पाडायचा घाट घातला जात आहे. भविष्यात तोट्याचे कारण देऊन ही एसटी सेवा बंद केली जाणार नसली, तरीही एसटीचा बोजा प्रवाशांच्या माथी देऊन ही जनता या सेवेपासून दुरावणार असेच चित्र सध्या महामंंडळात आहे.

रोज 13500 मार्गावरून धावणार्‍या जवळपास 16000 बसेसच्या माध्यमातून रोजचे 20 ते 22 कोटी उत्पन्न कमावणारी एसटी शासनाला वर्षाला 150 ते 200 कोटीचा पथकर, 17.5 टक्के प्रवासीकराचे 1200 ते 1300 कोटी इतर करांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये देत आहे. प्रवासी भाड्यातूनच दिले जाणार्‍या करातूनच आमदारांची वेतनवाढ आणि पेन्शनवाढ दुप्पट झाली. परंतु, एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून प्रवाशांना अतिउच्चतम सेवा देणेबाबत राज्य शासन मदत करायला तयार नाही. या जनतेची सेवा दिली जाणार्‍या बसेसला रोज 12 लाख लीटर डिझेल लागते आणि या डिझेलसाठी सबसिडी करमाफी देऊनदेखील एसटीचा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न होत नाही. एकाच परमिटवर चार पाच खासगी बससेवांचा काळाबाजारदेखील सुरू आहे. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असतानादेखील जाणीवपूर्वक खासगी मालकांकडे शासनकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. लाखभर कर्मचारी असलेल्या महामंडळात कर्मचार्‍यांना आजही तुटपुंजा पगार मिळत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून एसटी कर्मचारी वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु, त्या कर्मचार्‍यांबद्दल थोडीही सहानुभूती परिवहनमंत्री दाखवत नाही.

महामंडळाने प्रवाशांना वातानुकूलित सेवा मिळावी म्हणून परिवहनमंत्र्यांची ड्रिम शिवशाही रस्त्यावर आणली. 500 बसेस एसटीच्या मालकीच्या असताना 1500 बसेस खासगी ठेकेदारांच्या घेऊन एसटीला तळाला लावायचा एक कलमी कार्यक्रम सध्या सुरू आहे. कारण या खासगी गाड्यांना उत्पन्न येवो अगर नको येवो किलोमीटरचे पैसे मात्र न चुकता जात आहेत. एसटीला खासगी ठेकेदार परवडत नाही. म्हणून एसटीची प्रतिष्ठित शिवनेरी सेवा कमी केली. हक्काच्या परिवर्तन बसेस बंद करून एशियाड निमआराम सेवादेखील बंदच्या मार्गावर असून, शिवशाही प्रवाशांच्या माथी मारण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यात शिवशाहीच्या खासगी चालकांकडून प्रवाशांना मिळणारी मनमानी वागणूक सुरूच आहे.जर एसटीची सेवा अधिक सक्षमपणे महाराष्ट्रात सुरू ठेवायची असेल तर राज्य सरकारने एसटीचा ताबा स्वत:कडे घ्यायला हवा. एसटी प्रवाशांना स्वस्त आणि रास्त दरात सेवा दिली पाहिजे.

रावते यांनी 1 जून 2018 रोजी केंद्राप्रमाणे 2.57 देऊन जी वेतनवाढ जाहीर केली आहे ती वेतनवाढ काही प्रमाणात योग्य असली तरी पूर्णपणे न्याय देणारी नाही, असे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. कारण केंद्राचे नवीन कर्मचारी मूळवेतन हे (5200+1800 ग्रेडपे) 2.57 म्हणजे 1 जून 2016चे मूळवेतन हे 18000/- झाले असून, त्यावर इतर भत्ते वेगळे दिले आहेत. परंतु, एसटी कर्मचार्‍यांना 2.57 देताना 31 मार्च 2016 च्या मूळवेतनात निव्वळ 2.57 देऊन नवीन कर्मचार्‍यांचे मूळवेतन 4025 2.57 = 10344/- हे 1 एप्रिल2016 मूळवेतन होणार असून त्यात ग्रेडपेचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी आणि एसटी कर्मचारी यांच्या मूळवेतनात तब्बल 7500/- रुपयांची तफावत येत आहे तसेच केंद्राप्रमाणे 2.57 दिल्यावर या 2.57 च्या सूत्राप्रमाणे एसटी कर्मचार्‍यांना मिळणारा महागाईभत्ता हा 7 टक्के असा होणार असून घरभाडेदेखील केंद्राप्रमाणे ग्रामीणसाठी 7 टक्के शहरासाठी 14 टक्के व महानगरपालिका ठिकाणी 21 टक्के असे होऊ शकते व वार्षिक वेतनवाढदेखील 3 टक्क्यांवरून 2 टक्के होण्याची शक्यता आहे. म्हणून हा करार न्याय देऊ शकत नाही. जर 2.57 हे सूत्र देऊनच करार केलेला आहे, तर कर्मचार्‍यांच्या मूळवेतनात सुधारणा होण्यासाठी केंद्राप्रमाणेच ग्रेडपे 31 मार्च 2016 च्या मूळवेतनात देऊन त्यावर 2.57 दिले तरच हा करार ऐतिहासिक आणि भरघोस होऊ शकतो. अन्यथा ही वेतनवाढ म्हणजे कामगारांसाठी भूलभुलैय्या आहे, अशी कर्मचार्‍यांची भावना आहे. 31/3 च्या मूळवेतनात 2.57 दिले. नंतर जे नवीन मूळवेतन तयार होईल ते 16 ते 40 टक्के याप्रमाणे होईल. परंतु, काही अंधभक्त 2.57 वर 16 ते 40 टक्के असे वेतनवाढ आहे, असे सांगून कामगारांची दिशाभूल करत आहेत. म्हणून कामगारांमध्ये रोष कायम राहिला आहे.