सरकारचे कर्जमाफी सूत्र अमान्य

मुंबई । राज्य सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीचा निर्णय सुकाणू समितीला अमान्य आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही निषेध करीत आ. सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अन्यथा सरकारविरोधात संघर्ष करावा लागेल. 9 जुलै रोजी नाशिक येथे सुकाणू समितीची बैठक होणार असून, तेथूनच राज्यभर संघर्षयात्रा सुरू होईल, अशी माहिती सुकाणू समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी समितीला मान्य नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याच्या निर्णयाची घोषणा केली होती. शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ केले असून, त्यामुळे 90 टक्के शेतकर्‍यांचा सातबारा होणार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे सुकाणू समिती समाधानी नसल्याने त्याच पार्श्‍वभूमीवर रविवारी वरळी, मुंबई येथे जनशक्तिच्या कार्यालयात सुकाणू समितीची बैठक झाली. या बैठकीला शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ पाटील, शेकापचे जयंत पाटील, किसानसभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष हंसराज वडघुले, संजय पाटील घाटणेकर, बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेचे कैलाश खांडपाले यांच्यासह सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावण्यात आली होती. डॉ. नवले यांनी सांगितले की, आजच्या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाचा एकमताने निषेध करण्यात आला. 9 जुलै हा सुकाणू समितीच्या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.

पीककर्जासह संपूर्ण कर्जमाफी द्या
9 जुलैपासून नाशिक येथून सुरू होणार्‍या संघर्षयात्रेचा समारोप 23 जुलैला पुण्यात होईल. पीककर्जासह सर्व कर्जमाफ करण्यात यावे, अशी आमची मागणी होती असे नवले यांनी सांगितले. या बैठकीत सुकाणू समितीच्या शेतकरी संघटनेचे सर्वच प्रतिनिधी उपस्थित होते. खासदार राजू शेट्टी आणि आमदार बच्चू कडू काही कारणास्तव उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ते सर्वजण या बैठकीत फोनवरून संपर्क साधत होते.

एकाच नाण्याचा दोन बाजू : रघुनाथ पाटील
शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील म्हणाले की, चंद्रकांतदादा पाटील यानी 11 जूनलाच आजपासून कर्जमुक्ती झाली असे वक्तव्य केले होते. मात्र, देताना 30 जून 2016 केली आहे. दीड लाखांचा वायदा हा फसवा आहे. त्याचा आम्हाला काहीही फायदा नाही. ज्यांनी कर्ज भरले आहे त्याला 25 हजारांची मदत ही घोषणा तोंडाला पाने पुसणारी आहे. काँग्रेस आणि भाजप हे एकाच नाण्याची दोन बाजू आहेत. काँग्रेसने जमिनीची अट लावली होती, तर यांनी आकड्याची अट लावली आहे. काँग्रेस आणि भाजपचा गलथानपणा आहे म्हणून आमच्यावर कर्ज होते आहे, अशी भावना झाल्याने सर्व श्रमजीवींनी आम्हाला पाठिंबा दिला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

स्वागतार्ह! पण पुरेशी नाही – शरद पवार
महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेली 34 हजार कोटींची कर्जमाफी हे सरकारने शेतकर्‍यांसाठी उचललेले कर्जमाफीचे पाऊल स्वागतार्ह आहे, पण ही कर्जमाफी पुरेशी नाही, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. आता स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून शेतकर्‍यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या उर्वरित मागण्यांसाठी येत्या काळात आम्ही आग्रही राहणार आहोत. शेतकरी थकबाकीदार का होत आहेत? हे शोधणे सरकारचे काम आहे. सरकारने कृषिमूल्य आयोगाची नेमणूक करण्याची मागणीही शरद पवारांनी केली आहे.

जून 2017 पर्यंत कर्जमाफी द्या – उद्धव ठाकरे
कर्जमाफीचे स्वागत पण सरकारने जून 2016ऐवजी जून 2017पर्यंतच्या कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुणतांब्यात केली. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गुन्हा दाखल झालेला आम्ही खपवून घेणार नाही. जर शेतकर्‍यांवर गुन्हा दाखल झाल्याचे दिसले, तर या सरकारचे काय करायचे ते आम्ही बघू, असा धमकीवजा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.