सरकारविरोधात साहित्यिकांनीही दंड थोपाटले!

हे सरकार गेलं पाहिजे; हे तर लोकशाहीचे अपहरण : बुद्धिजीवींचा संताप

मुंबई : गुन्हेगारांना न्यायालयांसमोर सुनावणी करून शिक्षा देण्याएवजी त्यांना क्लीनचिट देण्याचे प्रकार सध्या सुरू आहेत. हे प्रकार देशव्यापी झाले असून, न्यायव्यवस्थेची भयानक थट्टाच सुरू आहे, असे सांगतानाच, नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी रिझर्व्ह बँकेपेक्षा सरकारच्या तंत्राने चालताना दिसत असून, हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचे अपहरणच आहे, असा संताप बुद्धिजीवींनी व्यक्त केला. ज्येष्ठ कवियत्री प्रज्ञा पवार, तुषार गांधी, विजय दिवाण, किशोर बेडकीहाळ, डॉ. कुमार सप्तर्षी, डॉ. राम पुनियानी, राजन अन्वर, सुरेश भुसारी, राज कुलकर्णी, डॉ. विवेक कोरडे, आशुतोष शिर्के, भारती शर्मा, लोकेश शेवडे, सुनील वालावलकर, डॉ. दिलीप खताळे आणि डॉ. मंदार काळे आदी बुद्धिजीवींनी एक पत्रक काढून नोटाबंदीपासून ते कठुआ-उन्नावच्या बलात्काराच्या घटनेवर भाष्य करत आपला संताप व्यक्त केला आहे.

हे शासकीय धोरण आहे काय?
उत्तर प्रदेशातील उन्नाव आणि काश्मीरमधील कठुआतील बलात्काराच्या घटना या देशासाठी कलंक असल्याची प्रतिक्रिया या बुद्धिजीवींनी व्यक्त केली. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर बलात्काराचे आणि खूनाचे गुन्हे असून, ते स्वत:ला क्लीनचिट देत आहेत. तसेच माजी मंत्री स्वामी चिन्मयानंद यांनाही बलात्कार प्रकरणातून क्लीनचिट देण्यात येत असून, सध्या देशात बलात्काराचे आरोप रद्द करण्याचे शासकीय धोरण राबवले जात आहे काय?, असा सवालही या बुद्धिजीवींनी केला आहे.