सरकारी अनास्थेपायी पोषण आहार बंद होणार

मनोर । सशाच्या गतीने विकास सुरु आहे असे भासवणारे सरकार कुपोषण निर्मूलनात मात्र कासवापेक्षाही मंद गतीने पाऊले उचलत असल्याचे दिसते. जुलै 2017 पासून अंगणवाडीत बालकांना देण्यात येणार्‍या पोषण आहाराची बिलं दिली गेलेली नाहीत. या बिलांमध्ये सततची अनियमितता आहे. परिणामी पालघर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यामध्ये दिला जाणार पोषण आहार आता जवळ जवळ बंद होण्याच्या मार्गावर आला आहे. मागील काही महिने हा आहार पुरविणार्‍या महिलांनी आपले दागिने गहाण ठेऊन, सावकाराकडून, बँकेकडून, बचत गटातून कर्ज काढून आपली जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला मात्र आता पाणी डोक्यावरून गेले आहे. कर्ज आणि उधारीच्या जाचात अडकलेल्या या महिला आता हतबल झाल्या असून त्यांच्या हतबलतेचे थेट परिणाम कुपोषणावर झाले आहेत. शासन आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे राज्याचे अदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा यांचा पालघर जिल्हा पुन्हा एकदा कुपोषणाच्या विळख्यात सापडताना पहायला मिळतो आहे. डिसेंबर या एका महिन्यात तब्बल 878 कुपोषित बालकांच्या संखेत वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये 176 अति तीव्र कुपोषित तर 702 तीव्र इतकी लक्षणीय वाढ कुपोषित बालकांच्या संख्येत झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

1992 – 93 साली जव्हारमधील वावर वांगणी भागात घडलेल्या बाल मृत्यूच्या तांडवानंतर त्या काळातील सरकारने या जिल्ह्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते, याच काळात जव्हारला उपजिल्ह्याचा दर्जा दिलेला आहे, मात्र विभाजनांतर जव्हार- मोखाडा पूर्णपणे दुर्लक्षित झाला आणि त्याचे परिणाम म्हणून वर्षांला सरासरी 600 पेक्षा जास्त बालकांना आपला जीव गमवावा लागला व भयानक बालमृत्यूचे सत्र सुरू झाले. याबाबत श्रमजीवी संघटनेने वारंवार आवाज उठवला मात्र सरकारची असंवेदनशीलता कायम राहिली, आश्‍वासनांचा पलीकडे काहीही मिळाले नाही.

अंगणवाडी सेविकेने दिलेल्या माहितीनुसार या बायका दागिना गहाण ठेवून आहार शिजवण्यासाठी पैसे आणतात. या भेटीनंतर मोखाडा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते ही पालघर येथे मिटिंगसाठी गेल्याने भेट होऊ शकली नाही. कुपोषणाची इतकी प्रचंड दाहकता असताना शासन – प्रशासन आजही या प्रश्‍नावर अत्यंत असंवेदनशील असल्याचे पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत आहे. राज्याचे अदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा यांचा मतदारसंघ असलेला हा भाग असून ते पालक मंत्री असलेला हा पालघर जिल्हा पुन्हा एकदा कुपोषणाच्या विळख्यात सापडताना पहायला मिळत आहे. डिसेंबर या एका महिन्यात तब्बल 878 कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये 176 अति तीव्र कुपोषित तर 720 तीव्र इतकी मोठी कुपोषित बालकांच्या संख्येेत वाढ झाल्याच स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यात डिसेंबरमध्ये 675 अति तीव्र कुपोषित, तर 4767 तीव्र कुपोषित अशी एकूण 5442 बालक असल्याची नोंद प्रशासनाकडेे झाली असून धक्कादायक बाब म्हणजे यातील 368 अति तीव्र कुपोषित आणि 2538 तीव्र कुपोषित अशी एकूण 2906 बालके आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सवरा यांच्या विक्रमगड मतदारसंघातील आहेत.

कुपोषित बालकांची क्रूर चेष्टा
एकीकडे विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांच्या घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात कुपोषित बालकांच्या तोंडात जाणार्‍या आहाराचा निधी देखील वेळेवर द्यायचा नाही अशी स्थिती येथील कुपोषित बालकांची क्रूर चेष्टा करणारीच आहे. याबाबत आता श्रमजीवी संघटनेने तीव्र संताप व्यक्त करत पुन्हा आंदोलनाचा पावित्रा घेण्याचे सुतोवाच दिले आहेत. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी कुपोषण निर्मुलन आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारची मदत करण्याची नेहमीच सकारात्मक भूमुका घेतली. अनेकदा याबाबत त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी, प्रधान सचिवांशी आणि सबंधित अनेक मंत्री ,अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. स्वतः राज्यपालांचीही भेट घेतली. आश्‍वासनं मिळाली मात्र प्रत्यक्ष कृती झालीच नसल्याची त्यांनीही खंत व्यक्त केली असून आदिवासींची ,गरिबांची आणि कुपोषणाने मृत्यूशी झुंज देणार्‍या कोवळ्या बालकांची चेष्टा आपण सहन करणार नाही अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. हे धोरणकर्त्याच्या मानसिकतेचे कुपोषण आहे आणि त्याविरोधात आता श्रमजीवी संघटना आक्रमक पावित्रा घेईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मागील वर्षीच्या भयाण वास्तवानंतर परिस्थिती ‘जैसे थे’
मागील वर्षी कुपोषणाच भीषण वास्तव समोर आल्यानंतर राज्य सरकारला खड़बडून जाग आली असे भासले होते, त्यानंतर राज्याच्या अनेक बड्या मंत्र्यांसह विरोधी पक्ष नेत्यांनी ही या कुपोषित भागाचे दौरे केले. आदिवासी विकास मंत्री यांनी तर कुपोषणावर मात करण्यासाठी डॉ. ए .पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचा शुभारंभ याच त्यांच्या मतदारसंघातून केला मात्र ही योजना देखील पूर्णपणे अपयशी ठरली असल्याचे समोर आले, मागील वर्षी झालेल्या उपयोजनेनंतर कुपोषण काही प्रमाणात का होईना नियंत्रणात येईल, अशी अपेक्षा येथील जनतेला होती, मात्र ही परिस्थिती आणखीच बिकट झाली असल्याचे वास्तव या डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा समोर आले आहे.