सरकारी कर्मचारीच ग्रा.पं.वर प्रशासक होईल: कोर्टाचा निर्णय

मुंबई: मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कोविड-१९ मुळे घेणे यावर्षी तरी शक्य नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातील राज्य सरकारने ग्रा.पं.वर गावातीलचे का व्यक्तीची निवड करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टाने खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती ग्रा.पं.करता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. मात्र विद्यमान सरपंचांनाच मुदतवाढ देण्यात यावी अशी याचिका देखील कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायलयाने आज सोमवारी ७ सप्टेंबर रोजी निर्णय दिला. ग्रा.पं.वर खाजगी व्यक्तींची निवड करता येणार नाही, सरकारी कर्मचारीच ग्रा.पं.वर प्रशासक म्हणून नियुक्त होईल असे आदेश दिले.

आजपासून सुरु झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक यावरूनच आमने-सामने आले. यावेळी माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर आक्षेप घेत सरकारवर टीका केली. सभागृहात चर्चा सुरु असतानाच कोर्टाचा निर्णय आला. हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचून दाखवत आमची मागणी मान्य करण्यात आली, कोर्टाने आम्हाला न्याय दिला असे सांगितले. सरकारने आमच्या मागण्या फेटाळल्या मात्र कोर्टाने आम्हाला न्याय दिला असे त्यांनी सांगितले.