मुंबई । राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्या शासकीय कर्मचार्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यातील निवृत्तीधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना काही ठोक रक्कम देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, कपिल पाटील, प्रा. अनिल सोले, नागो गाणार, गिरीश व्यास आदींनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. एक नोव्हेंबर 2005 पासूनच्या कर्मचार्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.
सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधन
राज्यात 97 हजार 475 अंगणवाडी सेविका, 97 हजार 475 मदतनीस आणि 13 हजार 11 मिनी अंगणवाडी सेविकांची मानधनी पदे मंजूर आहेत. अंगणवाडी कृती समितीच्या पदाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ, भाऊबीज भेट रकमेत वाढ, एकवेळ वेतनवाढ या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून त्याप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही सुरू होत आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अन्य एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. प्रकाश गजभिये, हेमंत टकले, विक्रम काळे, नरेंद्र पाटील, किरण पावसकर, आनंद ठाकूर आदींनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.
खासगी डॉक्टरांनाही सक्ती
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांसाठी ग्रामीण भागात सेवा करण्याचे असलेले बंधन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या शिष्यवृत्ती किंवा शुल्क सवलत घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठीही लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 2018-19, या शैक्षणिक वर्षापासून होईल. एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित होणार्या विद्यार्थ्यांना तो लागू होईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी इतर एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं.
बाळाराम पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. शेतकर्यांना सिंचनासाठी पाइपलाइनद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. गुंजवणी येथे याबाबतच्या प्रकल्पाला प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे, असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी डॉ. नीलम गोर्हे यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितलं.