सरकारी कर्मचाऱ्यांना भोवणार जातीचे बोगस प्रमाणपत्र!

राज्य सरकारने जारी केली अधिसूचना

मुंबई:- जातीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरी मिळवलेल्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे राज्य सरकारने तयारी केली होती. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाने उपसमिती नेमली असून या समितीच्या शिफारशी नंतरच कारवाई करण्यात येणार आहे .यासंदर्भातली अधिसूचना मंगळवारी जारी करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 11 हजार 700 कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जातीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. यात कामावरून काढून टाकणे तसेच फौजदारी कारवाई करण्याचे प्रावधान ही करण्यात आले होते. त्यानुसार बोगस जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी सामान्य प्रशासन विभागाने विविध विभागांकडून मागवली होती . त्यामुळे अश्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार होती . मात्र कारवाई करण्याबाबत आता मंत्रिमंडळाची उपसमिती निर्णय घेणार असून पुढील तीन महिन्यात या उपसमितीच्या अहवाल अपेक्षित आहे .

जातीच्या बोगस प्रमाणपत्राच्या संदर्भात एकाच वेळी हजारो कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली तर कर्मचाऱ्यांचा रोष येऊ शकतो अशी सरकारला भीती असल्याचीही चर्चा आहे . आगामी 2019 च्या निवडणुकीच्या तोंडावर या कर्मचाऱ्यांचा रोष नको म्हणून सरकारची कारवाईसाठी चालढकल असल्याचा आरोपही दबक्या आवाजात केला जात आहे . थेट कारवाई न करता समिती स्थापन करून सरकार वेळ मारून नेत असल्याचे हि चर्चिले जात आहे. जातीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कशी करावी यासाठी राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाची उपसमिती नेमली आहे . आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत . तर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन ,सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले , इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाचे मंत्री राम शिंदे या समितीचे सदस्य आहेत .

पूढील सहा महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती कशी असावी या बाबत हि समिती निर्णय घेणार आहे . तसेच या समितीच अंतिम निर्णय येई पर्यंत कोणत्याही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही . त्याचबरोबर ज्या अधिकाऱ्यांनी जातीचे बोगस प्रमाणपत्र दिले आहे ,त्या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाला कोणत्याही जातीच्या आरक्षनात न धरता त्यांची खुल्या वर्गात गणना करावी तसेच त्या आरक्षणाच्या जागी संबंधित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाली असेल त्या जागा रिक्त समजाव्यात असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे . कारवाई करण्याच्या आधी संबंधित विभागाने अआवश्यक त्या प्रमाणात पदे निर्माण करावीत असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे .