सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 27 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर
मुंबई । महाराष्ट्र राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वर्गाच्या मागण्या नुसत्याच मान्य करून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कर्मचार्‍यांनी 21 व 22 सप्टेंबर हे दोन दिवस संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतरही शासनाने कार्यवाही केली नाही तर मात्र 27 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जातील, अशी घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. त्याबाबतची लेखी माहिती त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे दिली आहे.
या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्यावर शासन अंमलबजावणी करत नसल्यामुळे संप करावा लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. दोन दिवसांच्या संपानंतरही शासनाने त्वरित कार्यवाही केली नाही तर मात्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 27 सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जातील, अशी माहिती संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण व कार्याध्यक्ष भिकू साळुंखे, सरचिटणीस प्रकाश बने, आर. टी. सोनावणे यांनी दिली.
या आहेत प्रलंबित मागण्या
अनुकंपा तत्वावरील सेवाभरती विनाअट करावी, वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र कर्मचार्‍यांच्या पाल्यास शासन सेवेत समाविष्ट करावे, चतुर्थश्रेणी कामगार निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या एका पाल्यास शासकीय सेवेत नोकरी मिळावी, सर्व खात्यातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे तत्काळ भरावीत, या कर्मचार्‍यांना शासकीय वसाहत गृह खात्याप्रमाणे बांधून द्यावी, चतुर्थश्रेणीतून तृतीय श्रेणीत 25 ऐवजी 50 टक्के पदोन्नती करताना चतुर्थ श्रेणीची पदे निरसित करू नये, 6 जून 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेले (भाग एक, एक – अ व एक – ल यामध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश या व्यतिरिक्त) नियम व आदेश रद्द करण्यात यावे, सातवा वेतन आयोग फरकासह तत्काळ मंजूर करावा, सन 2005 पासूनची चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुन्या पद्धतीने लागू करावी, कृषी विभागात आकृतीबंध पदे निर्माण करताना 1998 प्रमाणे वाहन चालक व चतुर्थश्रेणी पदे निर्माण करावीत, महसूल विभागातील हवालदार, नाईक, दप्तरी, पदाचे मूळ वेतन लिपिकाप्रमाणे लागू करण्यात यावे व शैक्षणिक अर्हतेनुसार तलाठी या पदावर पदोन्नती मिळावी, शासकीय वसतीगृहांमध्ये राहणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी व अनुकंपा तत्वावरील राहणारे कुटुंब यांना तीन महिन्याऐवजी बारा महिने राहण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा.