राज्य सरकारने जमाखर्च मागितला

कल्याण : राज्यातील महानगरपालिकाना राज्य आणि केंद्र शासनाकडून गत 10 वर्षात कोट्यवधींचा निधी देण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून यंदा या निधीचा केलेला विनियोगाचा लेखाजोखा सादर करण्याचे तसेच खर्च न झालेला निधी शासनाकडे परत पाठविण्याचे आदेश महापालिकांना दिल्याने पालिका प्रशासन धास्तावले असून खर्च न झालेल्या निधीचा ताळमेळ लावण्याची घाई सुरू केली आहे.

अहवाल धाडण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी
2007 ते 2017 या कालावधीत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून बीएसयुपी, जवाहरलाल नेहरू योजना, सुवर्ण जयंती ग्रामोत्थान योजना, दलित वस्ती सुधार, आमदार खासदार निधी, श्रम साफल्य योजना यासारख्या अनेक योजनाद्वारे कोट्यवधींचा निधी प्राप्त झाला असून या निधीतून अपेक्षित कामे पूर्ण करून करदात्या नागरिकांना त्या योजनाचा ठराविक कालावधीत लाभ देण्याचे उद्दिष्ट शासनाकडून ठेवण्यात आले होते. मात्र यातील बहुतांशी योजना रखडल्या असून अनेक योजनामधून आलेल्या निधीतून कामाची सुरुवातच झाली नसल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने या निधीचा लेखाजोखा मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच शासनाने पालिका प्रशासनाला याबाबतचा अध्यादेश धाडला असून यात मागील 10 वर्षात शासनाकडून कोणत्या योजनांसाठी किती रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आणि त्यातील किती निधीचा विनियोग केव्हा करण्यात आला. याबाबतची सविस्तर माहिती महिन्याभराच्या कालावधीत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

अधिकार्‍यांची घाई भोवणार
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या तिजोरीत बीएसयुपी योजनेतून मोठ्या प्रमाणात निधी प्राप्त झाला असून सुवर्ण जयंती आणि जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतून देखील निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र या योजनेतील निधी पालिका प्रशासनाकडून त्या त्या योजनेसाठी खर्च करण्यात आला असून पालिकेचा देखील हिस्सा या कामासाठी खर्च झाल्यामुळे या निधीच्या परत फेडीची वेळ पालिका प्रशासनावर येणार नसली तरी श्रमसाफल्य योजना, दलित वस्ती सुधारणा, स्वच्छता गृह या योजनेतून आलेल्या काही कोटी रुपयाच्या निधीचा विनियोग वेगळ्याच कारणासाठी करण्यात आला आहे. पालिकेच्या आर्थिक टंचाईच्या काळात हा निधी इतरत्र वर्ग करून कामे उरकण्याची अधिकार्‍यांची घाई आता प्रशासनाला चांगलीच भोवणार आहे. या योजनेतून आवश्यक कामाची मुहूर्तमेढ देखील रोवली गेली नसल्यामुळे आता हा जवळपास 8 ते 10 कोटी रुपयाच्या निधीचा हिशोब लावतांना प्रशासनाच्या नाकी दम आला आहे.

हिशोब सादर करण्याचे आदेश
याखेरीज दरवर्षी येणार्‍या आमदार निधीचा देखील पूर्णपणे विनियोग करण्यात आलेला नसून आमदार निधी शहराच्या विकासासाठी का खर्च झाला नाही याचेही उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. स्मार्ट सिटीमधून येणार्‍या निधीमधून आवश्यक विकास कामे झपाट्याने मार्गी लागावीत यासाठी येणारा निधी त्याच उद्देशासाठी खर्च केला जावा यासाठी ही झाडाझडती असल्याची चर्चादेखील पालिकेत रंगली असली तरी आजपर्यत या योजनांसाठी काम केलेल्या अधिकार्‍यांना आता प्रशासनाला दावणीला जुंपले असून केलेल्या कामासाठी झालेला खर्चाचा हिशोब तातडीने आपापल्या खात्याकडे सादर करण्याचे आदेश सर्व खातेप्रमुखांनी काढले असून या ताळेबंदाची तपासणी करून परिपूर्ण अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची घाई प्रशासनाकडून सुरु आहे. मात्र ज्या योजनामधून खर्च झालेलाच नाही. त्या निधीचा भरणा करायचा कसा? या प्रश्‍न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे .