सरकारी बाहुले असलेल्या ऊसदर नियंत्रण समितीकडून शेतकऱ्यांना काय न्याय मिळेल?-खा.शेट्टी

उस्मानाबाद : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऊसदर नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आल्याचे गप्पा मारीत सरकारच्या या समितीमध्ये साखर कारखानदारच घुसले आहेत. त्यामुळे अशा समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार, असा सवाल करीत समिती सरकारच्या हातचे बाहुले बनल्याचा आरोप खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. आज रविवारी उस्मानाबादेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

‘एफआरपी’ थकवलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येऊ नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरी सुद्धा अनेक कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले. बहुतांश कारखाने सुरूही झाले. यापैकी काही कारखान्यांनी साखर आयुक्तांना खोटी माहिती सादर करून ‘एफआरपी’ दिल्याचे भासविले. अशा कारखान्यांच्या यादीत राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याही कारखान्याचा समावेश आहे. सरकार आणि कारखानदार संगनमताने शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोपही खासदार शेट्टी यांनी केला. दरम्यान, आपण लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा सर्व प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे खासदार शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेस संघटनेचे प्रकाश पोकळे, पूजा मोरे, माणिक कदम, जिल्हाध्यक्ष रविंद्र इंगळे आदींची उपस्थिती होती.

सदाभाऊ खोत यांना टोला
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यावरही खासदार शेट्टी यांनी निशाना साधला. वस्ताद कोणत्याही पैलवानाला सर्वच डाव शिकवत नसतो. आणि डाव शिकायलाही तेवढी बुद्धी लागते. त्यामुळे कोण बाजुला गेले? याची मला फिकीर नाही, अशा शब्दात नाव न घेता सदाभाऊ खोत यांना टोला लगावला. कोल्हापूर आणि सांगलीतील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार पैसे देऊ, अशी ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे रविवारचे येथील चक्काजाम आंदोलन स्थागित करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित जिल्ह्यात हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे खा. शेट्टी यांनी सांगितले.