सरकारी वसाहतीतील कर्मचारीच असुरक्षित

मुंबई (सीमा महांगडे-राणे) । घाटकोपर आणि भेंडीबाजार इमारत दुर्घटनेनंतर दक्षिण मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा आणि इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सरकार आणि म्हाडाने पुनर्विकासासह रहिवाशांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने आता पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली असल्याचे म्हटले जात असतानाच खुद्द राज्य सरकारचे कर्मचारीच असुरक्षित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीतील इमारतींची पुरती दुरवस्था झाली असून स्लँबचा भाग कोसळणे हे रहिवाशांसाठी नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे रहिवाशी भितीच्या सावटाखालीच राहत आहेत. दरम्यान रविवारी न्यु इंग्लिश स्कुल समोरील इमारत क्रमांक 9 मधील एका खोलीतील किचनचा स्लँब कोसळला आहे.

प्रस्ताव कागदावरच राहिले
या वसाहतीतील इमारतींची दुरवस्था लक्षात घेता साधारणत दहा वर्षांपूर्वी या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची संकल्पना रहिवाश्यांनी आणि रहिवाश्यांच्या संटघनांनी पुढे आणली. त्यानुसार सरकारही पुनर्विकासासाठी पुढे आली. पुनर्विकासाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू झाले. पण हे सगळे कागदावरच, प्रत्यक्षात दहा वर्षात काही पुनर्विकास झालेला नाही. पुनर्विकास मार्गी लावावा यासाठी रहिवाशांकडून मोर्चे, निदर्शने केली जातात. पण रहिवाशांना स्थानिक आमदार खासदारांसह मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फक्त आणि फक्त कोरडी आश्वासनेच मिळत आहेत. 60 वर्षांहून अधिक अशा या इमारतींच्या दुरूस्तीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अक्षरश: दुर्लक्ष होत आहे, भाडे मात्र 10 ते 15 हजार रुपये वसुल केली जाते. पण ही रक्कम जाते कुठे असा सवालही रहिवाशांकडून केला जात आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात पुनर्विकासाकडे आणि आमच्या हक्काच्या घराच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आणि आज भाजपच्या काळातही तेच होत आहे. अडीच-तीन वर्षे झाली, पण प्रत्यक्षात काहीही झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांना आमच्यासाठी वेळही नाही. त्यामुळे सरकारने आमच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे हीच आमची मागणी आहे.
– विलास दळवी, अध्यक्ष,
नियोजित शासकीय वसाहत संघीय संस्था

शासकीय वसाहतींचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी शिवसेना नेहमीच प्रयत्न करत आहे. मी स्वत: हा विषय विधानपरिषदेतत लावून धरला असून हा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी पाठपुरावाही करत आहे. एक तांत्रिक समिती पुनर्विकासाच्या अभ्यासासाठी नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल दोन महिन्यात सादर होणार आहे.
– अ‍ॅड. अनिल परब, विधानसभा आमदार