सरकार मस्त, मीडिया सुस्त अन् शेतकर्‍यांचा अस्त…!
कवी नारायण सुमंत यांची एक कविता कॉलेजवयात असताना ऐकली होती.
आम्ही आडनावाचे आडनावाचे शेतकरी,
घालून खादी स्टेजवरी,
पंचायती नांगरतो,
सोसायट्या कोळपतो,
कारखाने काढुनिया लिकर आम्ही गाळतो,
पतसंस्था डेअर्‍यांची धार काढतो रे…
अशा त्यातल्या काही ओळी होत्या. अर्थात अर्थकारण तगड्या असणार्‍या काही बड्या उद्यमी शेतकर्‍यांची स्थिती अशी असूही शकते. मात्र, सगळ्याच शेतकर्‍यांबाबतीत आताच्या सरकारचं असं मत आहे की काय? असं वाटायला लागलंय. आज शेतकर्‍यांची स्थिती अगदी याच्या विरोधाभासी आहे. शेतकरी मरतो आहे, शेतकरी मार खातो आहे. शेतकर्‍यांचे मरणे अथवा दुबळी अवस्था ही केवळ निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात, भाषणात आणि जाहिरातींमध्ये दाखवली जाते, कुठलंही सरकार असो. एखाद्या म्हातार्‍या शेतकर्‍याला उभं करत त्याच्या चेहर्‍यावरील छिन्न-विछिन्न भाव मोठ्या क्वॉलिटीच्या कॅमेर्‍यात टिपून शेवटी ’अच्छे दिन आनेवाले है’ टाइप जाहिराती करून शेतकर्‍यांना गाजर दाखवण्याची प्रथा वेगवेगळ्या पद्धतीने आजतागायत सुरू आहे.
सरकार शेतकरी मारहाण प्रकरणात शेवटपर्यंत ’त्या’ शेतकर्‍यालाच दोषी धरते. इतकंच काय आपले वकिली लहजावाले मुख्यमंत्री पवित्र सभागृहात ’खोटं बोल पण रेटून बोल’ या म्हणीला जागत सुरक्षारक्षकाला चावा घेतल्यामुळे शेतकर्‍याला दुखापत झाल्याचे सांगतात. नंतर त्याला समज देऊन सोडण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील घाटशेंद्रा येथील शेतकरी रामेश्‍वर हरिभाऊ भुसारे गारपिटीत स्वखर्चातून उभारलेल्या शेडनेट व पॉलिहाऊसच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मागण्यासाठी आले होते. वारंवार पाठपुरावा करूनही काहीच मदत मिळत नसल्याने मंत्रालय गाठलं. मात्र, हाती गाजराशिवाय काहीच नाही. मग गोंधळ होतो आणि भुसारेंना रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण होते. दुखापतीमुळे सात टाके पडतात. तरीही खुद्द सीएम शेतकर्‍याचीच चूक दाखवून देतात. यानिमित्ताने काही सोपे प्रश्‍न मात्र किसानपुत्र म्हणून माझ्या मनात उपस्थित होतात.
1. जर तो शेतकरी चावला तर ज्याला चावला तो पोलीस कुठं आहे?
2. शेतकरी समोरच्याला चावला तर रक्त फक्त याच्याच अंगावर आणि तोंडातून कसे? तो सुरक्षारक्षक किंवा पोलीस यांच्याविषयी कुणालाच कणव नाही का? जर असेल तर त्याला आणून डीएनए करा.
3. जर तो शेतकरी तोंडाला 7 टाके पडेपर्यंत चावत होता, तर समोरचा माणूस जगला कसा? (कारण मला वाटत नाही एवढा वेळ चावल्यावर त्याचा जिथं चावला तो पार्ट राहिला असेल)
4. पोलीस कर्मचार्‍याला चावला तर पोलिसांप्रति सहानुभूतीचा एक शब्दही का बरं नाही?
5. साधा शेतकरी माणूस मंत्रालयाच्या 6 व्या मजल्यावर जाऊन गोंधळ करेपर्यंत सुरक्षाव्यवस्था काय करत होती? त्याला कुणीच हटकले का नाही?
6. अध्यक्ष महादेव जर तुमच्या कर्मचार्‍याला शेतकरी चावला असं तुम्ही सभागृहात सांगताय तर मग त्याला केवळ समज देऊनच का सोडलं? (बोगस सहानुभूती दाखवण्यासाठी?)
कदाचित सरकार उद्या तो पोलिसकर्मी उभा करू शकेल. इतकंच काय आपण डीएनए रिपोर्टसुद्धा मॅचदेखील केले जातील. मंत्रालयात सुशिक्षित असणारी माणसंसुद्धा दबकत-दबकत चालतात. तो शेतकरी तर किती दबून चालत असेल. इथं हा बिचारा तर आपल्या न्याय मागणीसाठी बोलायला आला होता तर ठोकून काढलं गेलं.
दोन मारहाणीच्या घटना या आठवड्याभरात चांगल्याच चर्चेला आल्यात आणि दोन्ही घटनांचा व्यापक प्रमाणावर निषेधदेखील होतोय. पहिली घटना नुकसानभरपाई मागायला आलेल्या शेतकर्‍याला झालेली मारहाण आणि दुसरी घटना उस्मानाबादच्या खासदारांकडून विमानकर्मीला झालेली मारहाण. दोन्ही घटना लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणार्‍या. मात्र, शेतकर्‍याला मारहाणीचा मुद्दा मुख्य मीडियाने बर्‍याच अंशी दाबण्याचा प्रयत्न केला. सोशल माध्यमांमुळं आणि काही शेतकरी हितैशी आणि शेतकरी अन् शेतीची जाण असलेल्या ’माणूस’पण असलेल्या लोकांमुळं तो मुद्दा दबू शकला नाही. या शेतकरी मारहाण प्रकरणाच्या समांतर खासदाराकडून विमान कर्मचार्‍याला मारहाणीची घटना घडते आणि त्या बातमीला मोठ्या प्रमाणात उचलले जाते. मीडियाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उठत असताना त्या खासदाराच्या घरवापसी चिंता करत मुख्यधारेची मीडिया बसते. इतकंच काय कार्यकर्त्यांसह त्या खासदाराची कुत्री कशी भेटीसाठी हवालदिल झाली आहेत हेदेखील मीडिया दाखवते आणि शेतकरी मारहाण प्रकरण आपोआप बाजूला सरते. पत्रकारितेत काम करता-करता खरंच न्यूज व्हॅल्यूसाठी आम्ही आमच्याच इमोशन्स विकू लागलोयत याची जाणीव ’खासदारांची कुत्री वाट बघताहेत!’ अशा बातम्या पाहताना होते.
या असल्या बोगस सिस्टम आणि आधार न राहिल्याची जाणीव झाल्यानेच शेतकरी मरतो. बरं मेल्यानंतरही त्याला सुटका मिळत नाही. नंतर तो ’पात्र-अपात्रतेच्या’ फेर्‍यात अडकला जातो. ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’ या सिनेमातील निळू फुलेंच्या तोंडचा एक संवाद असाच डोळ्यांच्या झापड्या उघडतो. आत्महत्या केल्यावर नेत्याच्या एक लाख रुपयांच्या आश्‍वासनानंतर हजार-दोन हजारांसाठी मेलेल्या पोरासाठी तो बाप त्या नेत्याला म्हणतो की, ‘साहेब, मरायचे एक लाख दिले, जगण्यासाठी हजार-दोन हजार दिले आस्ते तर बरं झालं असतं!’.
मायबापाला इतका आगतिक होऊन रडलेलं आम्ही बघतोय. शेतकरी मरतो आहे. मीडिया क्वचितच तिथे पोहोचत आहे. सिंगल कॉलम बातमी ही त्याच्या आयुष्यभराची कमाई आहे का? सोशल मीडियातून असे विषय इश्यू बनवून जोरदार चघळले जात आहेत. टीव्हीवर चर्चासत्र रंगताहेत.
मीडियाकर्मी म्हणून कर्त्याकर्त्यांची संवेदनाच आम्ही विकतोय, असं अनेकदा वाटतंय. आता आमची प्रामाणिकता तपासायची वेळ येतेय का? न्यूज व्हॅल्यूसाठी आम्ही आमचीच व्हॅल्यू कमी तर करत नाही ना? आम्हाला आमची मानसिकता तपासण्याची वेळ आलीय का? अनेक प्रश्‍न उभे ठाकले आहेत. काहीजण प्रामाणिकपणे संघर्ष करत आहेत. मात्र, तो अद्यापतरी सरकारवर दबाव बनवू शकलेला नाही. संघर्ष विखुरला आहे. आता किसानपुत्रांनी एका धोरणासह बळीराजाला वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्याची हीच वेळ आहे.
– निलेश झालटे
9822721292