सरकार विरोधातच मित्रपक्षांचे एल्गार!
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नाने आता चांगलाचा पेट घेतलाय. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसनंतर आता सरकारमधील मित्रपक्ष असलेली शिवसेना आणि स्वाभिमान शेतकरी संघटनेने सरकार विरोधात एल्गार पुकारला आहे. विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेनंतर सरकारची संवाद यात्रा सुरू झालीय तर शिवसेनेचे शिवसंपर्क अभियान सुरू झालंय. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी रस्त्यात उतरली आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावरून राजू शेट्टी आणि कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ एकाच व्यासपीठावर आले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी होणार हेच आता स्पष्ट होत आहे.
महाराष्ट्रात भाजप प्रणित फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन अडीच वर्षे झाले. सरकार स्थापनेपासूनच शिवसेनेची सरकारविषयीची नाराजी लपून राहिलेली नाही. गेल्या सहा महिन्यांची शिवसेनेच्या नेत्यांची भाषणे आणि सेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाचे अग्रलेख पाहिले तर सरकारवर टीका करण्याचा एक कलमी कार्यक्रमच शिवसेनेने हाती घेतल्याचे दिसून येतो. मग ते राज्यातले सरकार असो वा केंद्रातले! शिवसेनेने भाजपवर प्रहार करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. दोन दिवसांपूर्वीच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी उत्तरप्रदेशात योगी आणि महाराष्ट्रात निरूपयोगी सरकार असाचा टोला भाजप सरकारला लगावला आहे. योगी आणि निरूपयोगी अशी कोटी ठाकरे यांनी केली आहे. शब्दांची कोटी करण्यात ठाकरे घराण्याची ही वेगळीच शैली आहे. पण यातून सरकारविरोधात उध्दव ठाकरे यांची नाराजी वाढत असल्याचे अधोरेखीत होत आहे. पण एकिकडे सरकारमध्ये राहयचे आणि दुसरीकडे सरकारवर टीका करायची हा सेनेच्या नेत्यांचा जुनाच खेळ आहे. हे सरकार निरूपयोगी असेल तर मग शिवसेना सत्तेतून बाहेर का पडत नाही. राजीनामे खिश्यात घेऊन फिरण्याची वल्गना करणारे शिवसेनेचे मंत्री सत्तेला चिकटून का बसले आहेत? हा प्रश्न विरोधकांनी विचारून आता चोथा झालाय. तर शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे असेही भाजपच्या नेते मंडळींकडून हिणवण्यात आले. पण तरीसुद्धा शिवसेना सत्तेतुन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत नाही. मग शिवसेना सत्तेसाठी लाचार आहे का असा कोणी आरोप करीत असेल तर तो खोटा कसा मानवा. 1 जुलै पासून जीएसटी विधयेक लागू होणार आहे. त्यासाठी 20 ते 22 मे या तीन दिवशी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. जीएसटीच्या मद्दयावरूनही शिवसेनेने भाजपला कोंडीत पकडण्याचा डाव आखलाय. मुंबई महापालिका हा सेनेचा प्राण आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात कर बंद होणार आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत जकातीच्या माध्यमातून 7 हजार कोटी जमा होतात. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नावर पाणी फेरावे लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेला अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यामुळेच शिवसेनेची नाराजी आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक प्रचारातील ठाकरे आणि फडणवीस यांची जुगलबंदी संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिली. छोटा भाऊ असलेली भाजप राज्यात मोठा भाऊ बनली आहे. तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतही भाजपने शिवसेनेच्या बरोबरीने जागा पटकावल्या त्यामुळे त्याची सल शिवसेनेच्या मनात असणे सहाजिकच आहे.
चार महिन्यांपूर्वी 26 जानेवारीच्या सभेत ठाकरे यांनी 25 वर्षे युतीत सडलो. आता यापुढे युती करणार नाही अशी वल्गना भीमदेवी थाटात केली होती. पण काही उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद मोदी आणि अमित शहा यांच्या सोबत स्नेह भोजन घेतले. त्यामुळे त्यांच्या वल्गनेचा काय अर्थ काढायचा हाच खरा प्रश्न आहे. सरकारमधील दुसरा सहयोगी असलेला पक्ष म्हणजे स्वाभिमान शेतकरी संघटना ! या संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत हे सरकारमध्ये कृषी राज्यमंत्री आहेत. पण स्वाभिमान शेतकरी संघटना हि आता सरकार विरोधात मैदानात उतरली आहे. मध्यंतरीच्या काळात राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये शेतकरी संघटनेने जोरदार आंदोलन केले. या आंदोलनात राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत हे एकाच व्यासपीठावर आले होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नासाठी राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ एकत्रित आल्याचे दिसून आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी अधिकच वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन वर्षात शेतकर्‍यांच्या 9 हजार आत्महत्या झाल्या आहेत. आणि हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण महाराष्ट्र सरकार अजूनही कर्जमाफीच्या घोषणेसाठी योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने घोषणा केली. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील उडतरे गावकर्‍यांनी उत्तरप्रदेशमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी उडतरे ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत तसा ठराव केला. राज्यातील एखाद्या गावाने दुसर्‍या राज्यात जाण्याचा घेतलेला निर्णय हा फडणवीस सरकारवर दाखवलेला अविश्वासच आहे.
संतोष गायकवाड – 9821671737