सरदार सरोवर विस्थापितांचा प्रश्न ऐरणीवर…
अहिंसक मार्गाने गेली 32 वर्षे आंदोलन करणार्‍या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना पोलिसी बळाचा वापर करून जबरदस्तीने अटक करून हॉस्पिटलमध्ये उपोषण सोडायला लावण्याचा मध्य प्रदेश सरकारचा निर्णय आततायी आणि लोकशाहीविरोधी आहे.
लोकशाही मार्गाने विकासाची, गरिबांची भाषा बोलत सत्तेवर आलेले सरकार विशेषतः आदिवासींच्या प्रश्‍नांबाबत एवढे असंवेदनशील कसे काय असू शकते? जल, जंगल, पाणी या प्रश्‍नांवर काम करणार्‍या संघटनांना सरकार एवढं का घाबरत आहेत. विकास कुणाचा आणि कुणाची आणखी कोणती किंमत देऊन या प्रश्नाचे उत्तर कालच्या आणि सबका साथ, सबका विकास असं बोलत आज सत्तेवर असलेल्या राज्यकर्त्यांकडे कधीच नव्हते.
सरदार सरोवर धरणामुळे विस्थापित होणार्‍या कुटुंबाचे पहिल्यांदा विकसनशील व न्यायपूर्ण पुनर्वसन केले जावे आणि त्यानंतर धरणांचे दरवाजे बंद केले जावेत असा न्यायालयाचा आदेश असूनसुद्धा आजपर्यंत संपूर्ण विस्थापित कुटुंबांच्या पुनवर्सनासाठी सरकारने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत.
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी 27 जुलैपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. परंतु, 7 ऑगस्टच्या संध्याकाळी मध्य प्रदेश सरकारने 12 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या मेधाताई आणि तिच्या सहकार्‍यांना जबरदस्तीने अटक केली.
’छोडो भारत’आंदोलनाची पंचाहत्तरी देशभर साजरी होत असतानाच ब्रिटिश काळाची आठवण करून देणारी कृती मध्य प्रदेश सरकारच्या पोलिसांनी केली आहे. आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी जो मार्ग त्यांनी अवलंबला आहे त्याचा देशभरातून निषेध केला जातोय.
सरदार सरोवराबाबतीत मा. सर्वाच्च न्यायालयाने सन 2000,सन 2005 आणि आता 8 फेब्रुवारी 2017 पर्यंत पुनर्वसन पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. मेधा पाटकर आणि तिचे सहकारी या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी एवढीच मागणी करीत होती. गेली 32 वर्षे गांधीजींच्या मार्गाने आंदोलन करणार्‍या नर्मदा बचाव आंदोलनाने विकासाबाबत काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.पण सरकार ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
बुडीत क्षेत्रातील आदिवासीची आणि निमाडमधील शेतकर्‍यांचे पूर्ण पुनर्वसन न करताच सरदार सरोवराचे दरवाजे बंद करून या नर्मदा धरणग्रस्तांना जबरदस्तीने बुडीत क्षेत्रातून हुसकावायची गुजरात व मध्य प्रदेश सरकारची कृती निषेधार्थ आहे. 17 जूनला गुजरात सरकारने सरदार सरोवर धरणांचे दरवाजे बंद केल्यामुळे नर्मदा खोर्‍यात पाणी साठून आदिवासींची घरे बुडायचा धोका निर्माण झाला आहे. पुनर्वसन करून बुडीत क्षेत्रातील आदिवासींना हलवावे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असताना सरकारने लोकांना जबरदस्तीने बुडीत क्षेत्रातून हुसकावयाला सुरुवात केल्यामुळे मेधाताईने बडवाणीला उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला होता.
या धरणामुळे गुजरात कच्छ, सौराष्ट्रच्या दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळेल असे सांगण्यात आले, पण आजतागायत पुरेसे कालवे न काढल्याने हे उद्दिष्ट दूर राहिले, असा आरोप आंदोलनाचे कार्यकर्ते करतात.12 ऑगस्ट रोजी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 राज्यांच्या 12 मुख्यमंत्र्यांना घेऊन सोबत दोन हजार साधूंच्या उपस्थितीत हे धरण राष्ट्राला अर्पण करण्याचा घाट घातला गेला आहे. ज्या गुजरातला पाणी देण्याची भाषा सरकार करते, निकड दाखवते तो भाग आज जलमय झालेला आहे. सरकारी आकड्यांनुसार 248 जलमृत्यू झालेले आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला मध्य प्रदेश सरकारने लिहून दिलेले आहे की, आमच्याकडे जास्तीची वीज असून या वर्षी आम्हाला वीज नको अशा परिस्थितीत गेट बंद करणे म्हणजे आदिवासींची जलहत्या करणे व दुसर्‍या बाजूला कोकोकोला कंपनीला पाणी देणे हे भांडवल शाही षडयंत्र आहे म्हणून या आंदोलनाच्या बाजूने लोकांनी उभे राहिले पाहिजे, असे आवाहन आंदोलनाचे कार्यकर्ते करताहेत त्याला आपण कसा प्रतिसाद देणार ?
शरद कदम – 9224576702