सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोग!
काँग्रेससह समविचारी पक्षांची उपराष्ट्रपतींना नोटीस
नोटीसवर सात पक्षांच्या 71 खासदारांच्या सह्या
न्यायमूर्तींच्या पत्रपरिषदेनंतरही सर्वोच्च न्यायालयातील परिस्थिती बदलली नाही : काँग्रेस
नवी दिल्ली : देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग खटला दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी, त्यांना सरन्यायाधीशपदावरून दूर करण्यात यावे, अशी नोटीस काँग्रेसह सात प्रमुख राजकीय पक्षांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे दाखल केली आहे. या नोटीसवर 71 खासदारांच्या सह्या आहेत. त्यामुळे कायदेशीर बाबी पाहाता, सरन्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता बळावलेली आहे. 19 एप्रिलरोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. एच. लोया यांच्या शंकास्पद मृत्यूची चौकशी करण्याची याचिका फेटाळल्यानंतर लगेचच ही प्रक्रिया काँग्रेससह विरोधकांनी सुरु करत, देशाचा सरन्यायाधीशांवर विश्‍वास राहिला नसल्याचे उपराष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊनही सरन्यायाधीशांच्या कामकाजात बदल झाला नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी महाभियोगाशिवाय पर्याय नाही, अशी माहिती काँग्रेसचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलामनबी आझाद यांनी सांगितले. या महाभियोगासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, मुस्लीम लीग हे पक्षदेखील आग्रही आहेत.
तातडीने महाभियोग दाखल करण्याची मागणी
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेसनेते गुलामनबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली समविचारी राजकीय पक्षांची बैठक झाली होती. यावेळी केटीएस तुलसी, अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल, एनीसीपी खासदार वंदना चव्हाण, सीपीआय नेते डी. राजा आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर या सर्व नेत्यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे महाभियोगाची नोटीस सादर केली. दरम्यान, विरोधकांच्या या मोहिमेपासून राष्ट्रीय जनता दल आणि तेलुगू देसम पक्षाने मात्र दूर राहणेच पसंत केले आहे. विरोधकांनी महाभियोगाचा प्रस्ताव तयार केला असून, त्यावर 71 खासदारांनी सह्या केल्या आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, माकप, भाकप, सपा, बसपा आणि मुस्लीम लीगच्या खासदारांनी त्यावर सह्या केल्या आहेत. उपराष्ट्रपतींकडे हा प्रस्ताव आल्यानंतर ते याबाबत एक समिती स्थापन करू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच विरोधकांनी हा प्रस्ताव तातडीने आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. तर याप्रकरणी राज्यसभेतील 79 खासदारांचा आम्हाला पाठिंबा असल्याचा दावा गुलामनबी यांनी केला आहे.
राज्यसभेतील 50, लोकसभेतील 100 खासदारांचे हवे समर्थन
सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांविरोधातील विशेष अधिकार हननाची प्रक्रिया खूपच मोठी आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील पीठासीन अधिकार्‍याच्या संमतीने ही प्रक्रिया सुरू होते. मात्र त्यासाठी राज्यसभेच्या 50 आणि लोकसभेच्या 100 खासदारांना सहमती पत्र द्यावे लागते. आता सरन्याधीशांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणावा, अशी मागणी करत 71 खासदारांनी सह्या केल्या. त्यापैकी 7 निवृत्त झाले आहेत, त्यामुळे आमची संख्या 64 झाली आहे. मात्र महाभियोगाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी हा आकडा पुरेसा आहे. आम्हाला खात्री आहे की माननीय सभापती नक्कीच त्यावर निर्णय घेतील, असा विश्‍वास काँग्रेसनेते गुलामनबी आझाद यांनी व्यक्त केला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले असून, न्यायपालिका विशिष्ट व्यक्तिच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आक्षेप आझाद यांनी नोंदविला आहे.