सरपंचाच्या निवडणुका गाजणार

दौंड । राज्य सरकारने ग्रामपंचायत सुधारणा अध्यादेश काढला आहे. त्यात सरपंचपदाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय झाला आहे. या पदसिध्द सरपंचाला गावपातळीवरचे अनेक अधिकारही देण्यात आले आहेत. या अध्यादेशाने बहुतेक अधिकार सरपंचाला मिळाल्यामुळे या पदासाठी इच्छुकांची संख्या गावागावात वाढलेली दिसते. त्यामुळे या निवडणुका चांगल्याच गाजणार आहेत. पितृपक्षाचा पंधरावडा असल्याने अनेक इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचे टाळले होते. आता नवरात्रौत्सव सुरू झाल्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी करणार असल्याचे समजते.

अशी होणार निवडणूक
सरपंचपदाची निवडणूक ही ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच होईल. यावेळी सरपंच निवडला गेला नाही तर सरपंचाची निवडणूक होईल. नव्याने घेतलेल्या निवडणुकीत सरपंचाची निवड झाली नाही तर सरपंचांची निवडणूक नव्याने होईल. नव्याने घेतलेल्या निवडणुकीत सरपंचांची निवड झाली नाही तर निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांदारे एकाची सरपंच म्हणून निवड करण्यात येईल. सरपंचपदाच्या निवडणुकीत दोन उमेदवारांना समान मते पडली तर, चिठ्ठया टाकून सरपंच निवडला जाईल. सरपंच निवडीबाबत विवाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायधीश कनिष्ठ अथवा वरिष्ठस्तर यांच्याकडे अर्ज दाखल करता येईल.

कारभार सक्षम करण्याचे प्रयत्न
सरपंचपदासाठी किमान सातवी पास ही शैक्षणिक पात्रता निश्चित केली आहे. 40 वर्षांपूर्वी शिक्षक पीएससी (सातवी) झालेला असायचा. तीच शैक्षणिक पात्रता गावचा कारभार पाहणार्‍या व्यक्तीला ठेवलेली होती. हा इच्छुक उमेदवार 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीकडे सातवी पास उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे होते. गावात राजकीय गटबाजीतून सदस्यांकडून मांडला जाणारा अविश्वास ठराव आणि त्यामुळे सरपंचांच्या कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम याची दखल घेऊन नवीन सुधारण अध्यादेश काढल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे सरपंचपद अधिक सक्षम होऊन ग्रामपंचायतीचे कामकाज परिणामकारक होणार आहे.

ग्रामसभांचेही अध्यक्षपद सरपंचांना
जनतेतून निवडून येणार्‍या सरपंचाला गावपातळीवर बहुतेक सर्व अधिकार दिले आहेत. यात ग्रामसभांचे अध्यक्षपद, ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक बहाल करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे, जमा खर्च, ग्रामविकास निधी, विवरण पत्रांच्या शिफारशींचा अंमल असे सर्वच महत्वाचे अधिकार सरपंचाला असणार आहेत. दौंड तालुक्यातील 8 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूका लागल्या आहेत. यात डाळींब, बोरीभडक, दहिटणे, पाटेठाण, दापोडी, नांदूर, देवकरवाडी, लोणारवाडी या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यामुळे दौंड तालुक्यात सरपंच पदाच्या निवडणुकीबाबत सर्वांगीण चर्चा नागरिकात होत आहे.

देशातील राजकीय घडामोडींचे पडसाद
याचबरोबर, अगामी दोन वर्षात विधानसभा निवडणुका आलेल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांचे पदाधिकारी या सरपंच व ग्रामपंचायत निवडणुकीकडे अतिशय बारकाईने लक्ष देऊन आहेत. या निवडणुकीत राज्य व देशातील राजकीय घडामोडींचे काय पडसाद उमटतात. हे या निवडणुकीनंतर समजणार आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षनेते व विद्यमान खासदार-आमदार यांच्यासाठी देखील या निवडणुका फार महत्त्वाच्या आहेत.

सरपंचाचे अधिकार
ग्रामसभा तसेच ग्रामपंचायतीच्या सर्व सभांचे अध्यक्षस्थान सरपंचचाकडे असणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय व आर्थिक कामातही सरपंचांना अधिकार दिले आहेत. यापुढे सरपंच ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करतील. 5 जानेवारीपूर्वी पुढील खर्च आस्थापना आणि योजनेवरील खर्च, ग्रामविकास निधीला घावयाची अंशदानाची रक्कम, एवढेच नव्हे तर ग्रामपंचायतीचा खर्च सरपंच ग्रामसभेपुढे ठेवतील. यावरील शिफारशींना अंतिम मंजुरीही तेच देतील.

… तर दोन वर्ष मांडता येणार नाही अविश्‍वास ठराव
सरपंचावर अविश्‍वास आल्यास ग्रामपंचायतीच्या सभेत उपस्थित असणार्‍या व मताचा अधिकार असणार्‍या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने सरपंचावर अविश्‍वास ठराव मांडता येईल.

तीन चतुर्थांश बहुमताने अविश्‍वास ठराव संमत करण्यात आल्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानादारे अविश्‍वास प्रस्तावाला समंती दिल्यानंतर सरपंच व उपसरपंचाचे अधिकारपद रिकामे होईल. सरपंच, उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत व ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त होणार्‍या दिनांकाच्या सहा महिन्यांच्या आत अविश्‍वास ठराव मांडता येणार नाही. अविश्‍वास प्रस्तावावर बहुमत सिध्द न झाल्यास किंवा ठराव फेटाळला गेल्यास पुढील दोन वर्ष अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही.