सरपंच निवड ग्रा.पं. सदस्यांमधूनच; अधिवेशनात विधेयकाला मंजुरी !

मुंबई: फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय महाविकास आघाडीने रद्द केला होता. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय देखील घेण्यात आला होता. मात्र याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपालांनी नकार दिला होता. त्यामुळे आज मंगळवारी २५ रोजी विधानसभेत सरपंचाची निवड ग्रामपंचायतीतून करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला निर्णय रद्दबातल होणार आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले त्याला बहुमताने मंजुरी मिळाली.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्याचाच एक भाग म्हणून थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द केली आहे.