सरपंच निवड: राज्यपालांनी शिफारस फेटाळली मात्र विधिमंडळात कायदा करू: जयंत पाटील

पुणे: देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेला थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय महाविकास आघाडीने रद्द करून पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस करण्यात आली असता, राज्यपालांनी ते फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध सरकार अशी ठिणगी पेटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान यावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘ग्रामविकास विभागाचा सरपंच निवडीच्या कायद्यातील बदल राज्यपालांना कळवला आहे. त्यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. मात्र राज्यपालांनी विधी मंडळात कायदा मांडून तो मंजूर करण्याचे सांगितले आहे. त्याप्रमाणे करू, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले.

राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात बोलायचे नसते, त्यांचा सन्मान राखणे हे सरकारची जबाबदारी आहे असेही जयंत पाटील यांनी सांगितले.

राज्यपालांनी या ऐवजी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक आणावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर राज्यपालांना सही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, घटनेविरोधात असल्यास ते विधेयक पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. मात्र, या आधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. यामुळे त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.