सरसकट घरपट्टी आकारणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक

मुरुड-जंजिरा (अमूलकुमार जैन) : ग्रामपंचायत हद्दीतील इमारती, घरांना सरसकट कर आकारणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. मग ते बांधकाम अधिकृत असो, नाहीतर अनधिकृत, त्यांना घरपट्टी आकार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बर्‍याचदा राजकीय आकसापोटी घरपट्टी नाकारुन शासनाचे नुकसान केले जाते, मात्र असे करणार्‍या ग्रामपंचायतींवर बरखास्तीची कारवाई होऊ शकते.

ग्रामपंचायत हद्दीत असणारे नागरिक आपल्या नवीन घराला घरपट्टी, पाणीपट्टी कर लावण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करतात. त्यानुसार ग्रामपंचायत करआकारणी त्या घराला लावते. मात्र काही वेळेला ग्रामपंचायत एखाद्या पक्षाची असेल आणि त्याच्या विरोधी पक्षाच्या ग्रामस्थाने नवीन घर वा इमारतीचे काम केले तर अशावेळी ग्रामपंचायतीत सत्तेवर असणारा पक्ष करआकारणी करण्यास टाळाटाळ करतो. त्यामुळे अशी प्रकरणे जिल्हा परिषद व न्यायालयाच्या कक्षेत सुरु होतात. मात्र राजकीय द्वेषापायी शासनाचा महसूल बुडतो.

याच हेतूने शासनाने परिपत्रक काढले असून ग्रामपंचायत हद्दीतील मिळकतीवर करआकारणी करून त्याची वसुली करणे बंधनकारक आहे. तसेच ग्रामपंचायत हद्दीतील ज्या इमारतींनी विहित पद्धतीने बांधकाम परवानगी घेतलेली असो वा नसो अशा इमारतींची ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ म्हणजेच कर आकारणी नोंदवहीमध्ये नोंद करून करआकारणी करून कर वसुलीची कारवाई करणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकाम केले असले तरी करआकारणी करून वसुली केली व त्याची नोंदवहीमध्ये नोंद केली तरी ते बांधकाम अधिकृत होत नाही, असेही परिपत्रकात नमूद केलेले आहे.

ग्रामपंचायत हद्दीत बांधण्यात आलेल्या अधिकृत वा अनधिकृत बांधकामावर करआकारणी लावून कर वसूल करणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. कारण बांधकाम झालेल्या इमारतीला वा घरांना रस्ते, वीज, पाणी याची सोय ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. मग अशावेळी ते अनधिकृत असले तरी त्याला सोयी सुविधा ग्रामपंचायत पुरवते. त्यामुळे कर आकारणी लावणे बंधनकारक आहे. राजकीय द्वेषापोटी करआकारणी न लावणार्‍या ग्रामपंचायतीवर शासनामार्फत कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे नवीन घर वा इमारती बांधणारे अधिकृत वा अनधिकृत असो कर आकारणी करून वसूल करणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक आहे.