सरासरी वीजबिले देणाऱ्या एजन्सीवर गुन्हे दाखल करा : ऊर्जामंत्री
पनवेल : जनता दरबारात सर्वसामान्यांच्या सरासरी बिलाच्या प्रचंड तक्रारी पाहता सरसरी बिले देणाऱ्या एजन्सीविरोधात गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महावितरणच्या पनवेल प्रशासनाला दिले. पनवेलच्या श्रीकृपा सभागृहात नागरिकांशी भेट संवाद कार्यक्रमात ऊर्जामंत्र्यांनी वरील निर्देश दिले. या कार्यक्रमला पनवेल महानगर पालिकेच्या महापौर डॉ. कविता चौतमल, मा.खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार सुभाष पाटील व उरण नगर परिषद अध्यक्षा सायली म्हात्रे उपस्थित होते.
पनवले शहराला अनेक तास वीज पुरवठा नसतो. रोहित्र खुले आहेत, भारनियमनाने नागरिक त्रस्त, वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणे, केबल खुले राहणे, अपघात स्थळांची पाहणी न करणे अशा अत्यंत साध्य तक्रारी नागरिकांनी पोटतिडकीने मांडल्या. देवळाली बु. या आदिवासी गावात सुमारे दीड वर्षापासून लाईन नसल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली.
या सर्व तक्रारीवर उर्जामंत्र्यांनी नापसंती व्यक्त करत तीन महिन्यात सर्व समस्या सोडवण्याचे निर्देश दिले. यानंतर दर महिन्याच्या फक्त पहिल्या मंगळवारी देखभाल दुरुस्तीसाठी वीज पुरवठा बंद राहील, अशी घोषणा उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी करून जनतेला दर मंगळवारच्या खंडित वीज पुरवठ्यापासून दिलासा दिला. शहरातील डीपी बॉक्स खुले असल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. त्यापासून वीजचोरी होत असल्याचे नागरिकांनी दृष्टीपथास आणले. यावर जनतेची कामे वेगाने करण्याचे निर्देश उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
शासनाने ‘पॉवर फॉर ऑल’चे धोरण स्वीकारले असताना कुणीही विजेपासून वंचित राहणार नाही, याची जबाबदारी महावितरणच्या अभियंत्यांची आहे. पनवेल आता महानगरपालिका झाल्यामुळे मनपाच्या शहरात असलेल्या सुविधा नागरिकांना द्या असे निर्देशही उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. गेल्या दोन वर्षा पासून विविध स्थारांच्या अभियंत्यांनी लोप्रतीनिधीना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून न घेतल्याबद्दल ऊर्जामंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच इलेक्ट्रीकल इन्स्पेक्टरनी तीन महिन्यात शहराच्या सर्व वस्त्या फिरून अपघातग्रस्त स्थळांची नोंद घेऊन ती स्थळे दाखविण्याची कार्यवाही करावी, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. वीज वापराचे योग्य रीडिंग न देणारी १५ हजार वीज मीटर येत्या तीन महिन्यात बदलून द्या तसेच मागासवर्गीय, आदिवासी वस्त्यांमधील वीज यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधीची मागणी करा. शासनाने निधी दिला असताना कोणतेही काम थांबणार नाही याची जबाबदारी अभियंत्यांनी घेण्याची सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी केली.
नागरिकांशी भेट संवाद साधताना नागरिकांनी अत्यंत प्रभावीपणे व पोटतिडकीने आपल्या समस्या मांडल्या. भेटसंवाद कार्यक्रमाला यावेळी नागरिकांच्या उपस्थितीने सभागृह भरले होते. यावेळी महावितरणचे संचालक (संचलन) अभिजित देशपांडे, संचालक (प्रकल्प) दिनेश साबू, कोकण प्रादेशिक विभागाचे, प्रादेशिक संचालक सतीश करपे, भांडूप परिमंडळाच्या मुख्य अभियंता पुष्पा चव्हाण व कल्याण परिमंडळाचे मुख्य अभियंता रामराव मुंडे इतर अधिकारी व कर्मचारी तसेच ग्राहक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.