सर्वपक्षीय अवलोकन समितीचा ‘खोटा मुखवटा’!

घर बचाव संघर्ष समितीने शहर समितीच्या विशेष बैठकीत आरोप

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील अनधिकृत घरे, शास्तिकर आणि 30 मीटर कउचढठ रिंग रोड प्रश्‍न ह्या तीन महत्वाच्या प्रश्‍नींसाठी 20 ऑगस्ट 2017 रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय अवलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी समितीने मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ भेटून या तिन्ही प्रश्‍नांवर तोडगा काढणे आवश्यक होते. परंतु 16 जानेवारी 2018 रोजी समितीला 150 दिवस होऊनही सर्व प्रश्‍न जैसे थेच आहेत. त्यामुळे बाधित नागरिकांमधून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर घर बचाव संघर्ष समितीने शहर समितीची विशेष बैठक झाली. लोकहितासाठी तरी ‘खोटा मुखवटा’ बाजूला सारून सर्वपक्षीय अवलोकन समितीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी, अशी मागणी केली.

…तर घरांचा प्रश्‍न सुटणार नाही
शहरात सुमारे 78 हजार अनधिकृत इमारतीधारक, साडेतीन हजार रिंग रोड बाधित मूलभूत गरजेसाठी संघर्ष करत आहेत. यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीने वेळोवेळी आयुक्त, महापौर, उपायुक्त, विविध पक्षनेते यांची महापालिकेत भेट घेवून निवेदने दिली. चेंज अलायमेंट, पर्यायी मार्ग, विकास आराखडा पुर्नसर्वेक्षण याबाबत काही बदल आणि मार्गही सुचविले; परंतु खोट्या मुखवट्यामुळे 150 दिवसानंतरही अवलोकन समितीने ठोस निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांना सत्यपरिस्थिती अवगत करुन दिली नाही. त्यामुळे लोकशाहीच्या मूल्यांचे हनन होत आहे. 150 दिवसांमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट होऊ शकत नसेल तर शहरातील सर्वात जटील असा अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही, यासाठी सर्व पक्षीय अवलोकन समितीने एकजुटीने नागरी हिताचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. अनेक वर्षांपासून भिजत राहिलेल्या प्रश्‍नाला मूर्त स्वरूप दिले नाही.

बैठकीस उपस्थिती
या पार्श्‍वभूमीवर, घर बचाव संघर्ष समितीने शहर समितीची विशेष बैठक आयोजित केली होती. बैठकीस मुख्य समन्वयक विजय पाटील, रेखा भोळे, रजनी पाटील, शिवाजी ईबितदार, विशाल बाविस्कर, नारायण चिघळीकर, आबा सोनवणे, सोनाली पाटील, राजेंद्र चिंचवडे, गोपाळ बिरारी, अमर आदियाल, तानाजी जवळकर, निलचंद्र निकम,योगेश इरोळे, नरेंद्र माने, नितीन पचपिंड, प्रदीप पवार, सचिन पोखरकर, गौशिया शेख, शुभांगी चिघळीकर, चंदा निवडुंगे, सचिन काळभोर, माणिक सुरसे, मोतीलाल पाटील, माऊली जगताप, किरण पाटील, आबा राजपूत, भाऊसाहेब पाटील, अमोल हेळवर उपस्थित होते.

समिती 215 दिवसांपासून घरांसाठी संघर्ष करीत आहे, अवलोकन समितीने महापालिका सभागृहात नागरिकांना दिलेल्या वचनाचे पालन केले पाहिजे, मुख्यमंत्री आणि सर्व पक्ष सदस्य याची त्वरित बैठक झाल्यास नगररचना विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेच्या नियमावलीमध्ये बदल होऊ शकतो.व सर्व अनधिकृत घरे धारक नियमितीकरनाच्या प्रक्रियेत सामील होऊ शकतात. गेल्या 3 महिन्यांमध्ये फक्त आठ नागरिकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. आता उरलेल्या 4 महिन्यांच्या मुदतीमध्ये शासनास अनेक अडथळे पार करून सर्वसमावेशक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.
-विजय पाटील, मुख्य समन्वयक