सर्वांसाठी कल्याणकारी

नवी दिल्ली । इस मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप जो बात नई उसे अपनाइए आप डरते हैं नई राह पर क्यूं चलने से हम आगे आगे चलते हैं आइए आप भारत हा विकासाचे इंजिन बनले आहे. जगातील सहावा उत्पादक देश म्हणून भारताचा नंबर लागतो. भारता विदेशी गुंतवणूकीचा ओढा वाढला आहे. आपली वित्तीय क्षमताही वाढल्या आहेत. तर दुसरीकडे महागाई नियंत्रणात राखण्यात आम्हांला यश आले आहे. इथूनपुढेही यात सातत्य राखू, भारतीय अर्थव्यवस्था ही स्वच्छ आणि पारदर्शक बनवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे आज अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी आज अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी यंदाही काव्यपंक्तीचा आधार घेतला गत दोन वर्षांपासुन अर्थमंत्री आपल्या या खास स्टाईलमध्येच अर्थसंकल्प सादर करीत आले आहेत. जेटली म्हणाले, गत एक वर्षात नोटाबंदी, स्टार्ट अप इंडियासारखे धाडसी निर्णय आम्ही घेतलेत, याचा फायदाच देशाला आणि देशवासियांना झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही स्वच्छ आणि पारदर्शक बनवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. भारत सध्या जगाच्या नाकाशावर झळकतो आहे, ते त्याने साध्य केलेल्या अर्थपूर्ण विकासामुळेचव. आमचा फोकस नेहमीच युवा वर्गावर राहिला आहे. आमचे सरकार काळ्या पैशाविरोधात लढत आहे. आणि संघटीत असंघटीत क्षेत्रासह देशवासियांनी आम्हांला पाठिंबा दर्शवला आहे. राजकीय पक्षांना आता इलेक्ट्रोरल बाँडद्वारेच निधी घेता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात अनेक पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले.
बिल्टअप आणि कार्पेट घरांचा घोळ
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गंडवागंडवी करणार्‍या बिल्डर्सना बजेटमध्ये चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिल्टअप आणि कार्पेट एरिया (चटई क्षेत्र) यांचा घोळ घालून, बिल्डर नागरिकांची कमी जागेच्या घरावर बोळवण करतात. त्यानंतरही टॅक्ससवलतीचा लाभ घेतात. पण आता मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरात 30 स्वेअर मीटर म्हणजे 322 स्क्वेअर फूट कार्पेट जागेचे घर देणार्‍या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत मिळेल. या चार महानगरातील महापालिका क्षेत्रातील बिल्डरांना 30 स्क्वेअर मीटरची अट लागू असेल. तर या 4 मेट्रो शहरांशिवाय भारतात कुठेही 60 स्क्वेअर मीटर म्हणजे 645 स्क्वेअर फूट कार्पेट जागेचे घर देणार्‍या बिल्डरांनाच टॅक्स सवलत असेल. चार मेट्रो शहरे वगळून बिल्डरांना 60 स्क्वेअर फूट घर देणे बंधनकारक असल्याने, मुंबईलगतच्या ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, नवी मुंबई, पनवेल यासारख्या उपनगरांनाही ही अट असेल. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये (2016-17) अर्थमंत्र्यांनी 30 आणि 60 स्क्वेअर मीटर घर बांधणार्‍या बिल्डरांना करात सवलत देण्याची घोषणा केली होती.