सर्वाधिक तूर विकणार्‍या एक हजार शेतकर्‍यांची चौकशी!
मुंबई : ज्या शेतकर्‍यांनी 22 एप्रिलपर्यंत नोंदणी केली आहे, त्यांचीच तूर खरेदी करण्यात येईल, असा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर जवळपास 5 दिवसांनी त्याचा जीआर निघाला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार सरकार केवळ 10 लाख क्विंटल तूर खरेदी करणार आहे.
22 एप्रिलपर्यंत नोंदणी करण्यात आलेली तूर एकूण अंदाजे 10 लाख क्विंटल एवढी आहे. त्यामुळे 10 लाख क्विंटल तुरीचाच शेवटचा दाणा खरेदी केला जाईल, हे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय याच्या व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई आणि विदर्भ पणन महासंघ, नागपूर यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तूर खरेदी योजनेची जबाबदारी, देखरेख आणि व्यवस्थापन याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई आणि विदर्भ पणन महासंघ, नागपूर यांची राहिल. त्यासाठी या संस्थांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. खरेदी केंद्रावरील शिल्लक तुरीचा पंचनामा करण्यासाठी संबंधित तालुक्याच्या तहसिलदाराच्या अध्यक्षतेखाली सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, व्यवस्थापक, सबएजंट संस्था, पणन महासंघाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत नियुक्त करण्यात येईल. तसेच तूर खरेदी केंद्रावर आलेल्या तुरीची नोंद असलेली नोंदवही या समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीनंतर तूर खरेदी करण्यात येईल. या नोंदींनुसार 10 लाख क्विंटल तुरीची खरेदी केली जाईल. समन्वयाची जबाबदारी पणन संचालक, पुणे यांची असेल. तूर खरेदी करताना शेतकर्‍याचा 7/12 उतारा, पीक पेरा पाहणीप्रमाणे तुरीची नोंद आहे का, याची खात्री केली जाईल. पीक पेर्‍यानुसार आणि कृषी विभागाने निश्‍चित केलेल्या हेक्टरी उत्पादनानुसार तूर खरेदी केली जाईल. त्यापूर्वी शेतकर्‍याला त्याने आणलेली तूर इतर कुठे विकली आहे का, याचं स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. याची खात्री झाल्यानंतरच तूर खरेदी केली जाईल. खरेदी केंद्रांशी जोडलेल्या गावातील शेतकर्‍यांचीच तूर खरेदी केली जाईल. तुरीची रक्कम शेतकर्‍याच्या आधार कार्डशी संलग्नित असलेल्या बँक खात्यावर पाठवण्यात येईल. सर्वात जास्त तूर विक्री केलेल्या पहिल्या एक हजार शेतकर्‍यांची यादी तयार करून त्यांची एका आठवड्यात चौकशी करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल.