सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

नवी दिल्ली । नोटा रद्दच्या निर्णयानंतर जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्याची आणखी एक संधी दिली जाऊ शकते का, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेला नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी 11 एप्रिल रोजी होणार आहे.

नोटा रद्दनंतर जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत 30 डिसेंबरनंतरही वाढवण्यात येईल, असे आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. मात्र, ती वाढवण्यात आली नाही. त्या विरोधात शरद मिश्रा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी सरन्यायाधीश जगदीशसिंग खेहर यांच्या समोर सुनावणी झाली. गतवर्षी 30 डिसेंबर पर्यंत जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत देण्यात आली होती. जर या मुदतीपर्यंत नोटा जमा करता आल्या नाहीत तर योग्य कारण देत नंतरही नोटा जमा करता येतील, असे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात 30 डिसेंबर 2016 रोजी अध्यादेश काढत सरकारने केवळ विदेशी नागरिकांनाच 31 मार्चपर्यंत नोटा जमा करण्याची मुभा दिली. सामान्यांना एक संधी मिळेल, अशी आशा होती. ती संधी न दिल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली असल्याचेही मत न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केले.