सर्वोच्च न्यायालयाची श्रीनिवासन, शाहांना नोटीस

नवी दिल्ली । बीसीसीआयच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये एन. श्रीनिवासन आणि निरंजन शाह सलंग्न संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाल्याचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानने नेमलेल्या क्रिकेट प्रशासकीय समितीने या सभेचा अहवाल तयार केला होता. बीसीसीआयचे माजी प्रमुख एन. श्रीनिवासन पारदर्शक काराभारात अडथळा आणत असल्याचा ठपका क्रिकेट प्रशासकीय समितीने ठेवला होता. या अहवालाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीनिवासन आणि निरंजन शाह यांना नोटीस बजावली आहे.

सदस्यांना भडकवले
श्रीनिवासन यांनी या सभेचा एक तृतीयांश वेळ वाया घालवला. सभेतील इतर सदस्यांना प्रशासकीय समितीने मांडलेल्या पारदर्शक कारभाराच्या ठरावाला विरोध करण्याची चेतावणी दिली. शाह यांच्या मदतीने सभेत गोंधळ आणि अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप या अहावालात करण्यात आला आहे. संलग्न संस्थेचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र म्हणून घोषीत करण्यात आलेली व्यक्ती तामिळनाडू क्रिकेट संघटनेची प्रतिनिधी कशी होऊ शकते याबद्दल सर्वोच्च न्यायलयाने तिव्र मत नोंदवल

अपात्र असतानाही सहभागी
एन. श्रीनिवासन हे कुठल्याही संघटनेचे सदस्य होण्यासाठी अपात्र असतानाही त्यांनी तामिळनाडू क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून विशेष सर्वसाधारण सभेत भाग घेतला. श्रीनिवासन यांचे वय 70 वर्षांहून अधिक आहे. वयोमर्यादा ओलांडलेली असल्यामुळे श्रीनिवासन यांना यापूर्वीच अपात्र घोषी करण्यात आले आहे. असे असतानाही त्यांनी बीसीसीआयच्या 7 मे आणि 26 जून रोजी झालेल्या सभेत सहभाग घेतला होता. श्रीनिवासन यांचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी समितीला श्रीनिवासन फोबिया असल्याचे म्हंटले आहे.