नवी दिल्ली । बीसीसीआयचे माजी प्रमुख श्रीनिवासन आणि माजी सचिव निरंजन शहा यांना बीसीसीआयच्या आगामी विशेष सर्वसाधारण सभेस सहभागी होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. बीसीसीआयच्या 26 जुलै रोजी होणार्या या बैठकीत केवळ सलंग्न संघटनांचे पदाधिकारीच भाग घेऊ शकतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. बीसीसीआयमधील सुधारणांसदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देशात एक राज्य एक मत बाबत विचार होत नसला तरी त्यावर विचारविनीमय होणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा व्हायला पाहिजे अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याशिवाय अपात्र म्हणून घोषीत करण्यात आलेली व्यक्तीला सलंग्न संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून बैठकीत सहभागी होता येईल का?
ऑगस्टमध्ये सुनावणी
या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय पुढील सुनावणीदरम्यान मत मांडणार आहे. पुढील सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तामीळनाडू राज्य किक्रेट संघटनेने बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी एन. श्रीनिवासन यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून पाठवले होते. त्यावर क्रिकेट प्रशासकीय समितीने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर श्रीनिवासन आणि निरंजन शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली होती.