सर्व घटकांवर सरसकट कारवाई करण्याच्या सूचना
धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत महापौरांचे स्पष्टीकरण
पुणे : उच्च न्यायालय आणि गृहखात्याच्या आदेशानुसार गेल्या काही दिवसांत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरातील वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या धार्मिक स्थळांवर जोरदार कारवाई सुरू आहे. परंतु याबाबत बुधवारी (दि.19) झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत धार्मिक स्थळांबाबत सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गृहविभागाचा अभिप्राय येईपर्यंत कारवाई स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिली.
परंतु शहरातील वाहतूक सुरळीत होणे आवश्यक असून वाहतुकीला अडथळा ठरणार्‍या सर्व घटकांवर सरसकट एकदाच कारवाई करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचे महापौरांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शहरातील धर्मिक स्थळांवर होत असलेल्या कारवाईला सर्वपक्षीय विरोध झाल्यामुळे बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त सौरभ राव, अतिक्रमण प्रमुख माधव जगताप, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. गृहविभागाकडून वारंवार कारवाईसाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालय या सर्व कारवाईवर देखरेख ठेवत असून अहवाल सादर करावा लागत आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा निर्णय हा देशभरासाठी लागू आहे. शहरामध्ये सर्व प्रार्थनास्थळांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. अ वर्गामध्ये 135 धार्मिकस्थळे असून ती नियमित करण्यात येऊ शकतात. क वर्गामध्ये 61 धार्मिकस्थळे असून त्यांचे स्थलांतर करून अथवा अनेक नागरिकांशी चर्चा करून नियमित केली जाऊ शकतात. ब वर्गातील धार्मिक स्थळांवर सध्या महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येत आहे.