सर्व राज्यांची जीएसटीस संमती

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याच्या मसुद्याला देशातील सर्व राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी मान्यता दिली आहे. 1 जुलैपासून जीएसटी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांनी शनिवारी जीएसटीच्या मसुद्याला एकमताने मंजुरी दिली आहे.

जीएसटीसोबतच सीजीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटीच्या मसुद्यालाही मान्यता देण्यात आली आहे. स्टेट जीएसटीला राज्यांनी त्यांच्या विधिमंडळात वेगळी मंजुरी देणे अपेक्षित आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पाच्या दुसर्‍या अधिवेशन सत्रात हा मसुदा ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर जुलैपासून पूर्ण देशात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. एसजीएसटी आणि युनियन टेरिटरी जीएसटीबाबतचा निर्णय जीएसटी समितीच्या पुढील बैठकीत घेण्यात येईल. पुढील बैठक 16 मार्चला आहे.

जीएसटी 1 जुलैपासून लागू करण्यास सर्व राज्ये तयार आहेत. जीएसटीची व्याप्ती खूप मोठी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून यावर काम करत आहेत, असे जेटली यांनी सांगितले.