सर्व शाळांना सीसीटीव्हीची सक्ती करून नव्याने करा फायर ऑडिट

नेरुळ । नवी मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी नागरिकांनी शिक्षण हक्क कायद्याचा (आरटीई)चा सर्वात जास्त फायदा घेतलेला आहे. तरी अनेक नागरिकांना त्यासाठी लागणारे कागदपत्र, अर्ज कुठे व कसा भरावा, आपल्या परिसरातील कुठल्या शाळा या कायद्याच्या अंतर्गत येतात असे अनेक भेडसावत आहेत. या प्रश्‍नांमुळे त्यांना या संधीचा फायदा घेता आलेला नाही. पालकांनी या शिक्षण हक्क कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घ्यावा व नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण मंडळाने त्याची जनजागृती करावी म्हणून राष्ट्रवादी विद्यार्थी व युवक काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या गैरहजरीत अतिरिक्त आयुक्त रमेश चव्हाण व शिक्षणाधिकारी संदीप संगवे ह्यांची भेट घेतली त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सी सी टी व्ही आणि नव्याने पालिका क्षेत्रातील सर्व शाळांची फायर ऑडिट करावे, अशीदेखील मागणी करण्यात आली.

युवक काँग्रेसची मागणी
भारतीय संविधानाच्या कलम 21-अ अंतर्गत 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करण्याचा शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) मोठ्या प्रमाणात भारतात राबवला जातो. सर्व खाजगी शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील बालकांसाठी 25% जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, नवी मुंबईमध्ये त्यास फारसा असा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. मनपाच्या शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून प्रत्येक नोडमध्ये शिक्षण हक्क कायद्याच्या संदर्भात नागरिकांना मार्गदर्शन व जनजागृती करण्यासाठी मनपाच्या शाळेत केंद्र उपलब्ध करून द्यावीत सोबतच बॅनरच्या माध्यमातून आणि वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन या कायद्याच्या संबंधित माहिती नागरिकांपर्यंत पोचवावी अशी मागणी करण्यात आली.

सी सी टी व्ही प्रत्येक वर्गात लावण्यास सक्ती करावी
त्याचबरोबर नवी मुंबईमध्ये अनेक मान्यता नसलेल्या शाळा सध्या कार्यरीत असून प्रत्यक्ष पालकांना या मान्यताप्राप्त नसलेल्या शाळांची यादी एप्रिल व मे महिन्यात मिळते त्यामुळे पालकांना बर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. अशा अनधिकृत शाळांच्या याद्या शिक्षण मंडळा मार्फत डिसेंबर महिन्यापर्यंत प्रसिद्ध करण्यात याव्यात जेणेकरून विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही. कमला मिल अग्नितांडावच्या पार्श्‍वभूमीवर मनपा क्षेत्रातील अनेक खासगी व पालिकेच्या शाळांचे वर्षानुवर्षे ’फायर ऑडिट’ झालेले नाही त्यामुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण मनपा क्षेत्रातील शाळा व महाविद्यालयात त्या संस्थांना फायर ऑडिट आपल्या मानपमार्फत करण्याची सक्ती करावी. त्याचबरोबर शिक्षण मंडळाच्या वतीने त्यांचा अत्यातरीत येणार्‍या संपूर्ण शाळांना सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून सी सी टी व्ही यंत्रणा प्रत्येक वर्गात लावण्यास सक्तीची करावी अशी देखील मागणी करण्यात आली.