सर्व शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या: हायकोर्टाचा आदेश

चेन्नई – कर्ज न फेडणार्या शेतकर्यांच्या कर्जवसूलीसाठी कोणत्यी समीतीची अथवा पॅनलची स्थापना न करता, सरकारने राज्यातील सर्वच्यासर्व शेतकर्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, असे थेट आदेश मद्रास न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला मंगळवारी दिले. या आदेशामुळे तामिळनाडूतील 3.01 लाख शेतकर्यांना फायदा होणार आहे. तर, देशभरातील कोट्यवधी शेतकर्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला असून, त्यांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत तामिळनाडूतील शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न हायकोर्टाच्या आदेशामुळे एकाच फटक्यात निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्याला मात्र कोणी वाली नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल 1 हजार 980 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. असे असले तरी, तामिळनाडूतील 3.01 लाख शेतकर्यांना या आदेशामुळे फायदा होणार आहे. वास्तविक पाहता तामिळनाडू सरकारने यापूर्वीच शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. 28 जून 2016 या दिवशी तामिळनाडू सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार 5 एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या अल्पभूधारक व छोट्या शेतकर्यांना कर्जमाफी करण्यात आली होती. त्यानुसार शेतकर्यांवरील 5 हजार 780 कोटींचे कर्ज माफ झाले. तसेच, एकूण 16 लाख 94 शेतकर्यांची यातून कर्जमाफी झाली. मात्र, राज्यसरकारच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी मंगळवारी करण्यात आली.

दरम्यान, न्यायमूर्ती एस. नागमुत्थू आणि एम. व्ही. मुरलीधरन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेवरील सुनावणीवेळी निर्णय देताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, छोटे शेतकरी, मोठे शेतकरी अशी वर्गवारी करून शेतकर्यांची विभागणी करणे आणि काहींना लाभ देत काहींना लाभापासून वंचित ठेवणे हे शहाणपणाचे लक्षण नाही. जेव्हा नैसर्गीक आपत्ती येतात तेव्हा त्याचा फटका सर्वच शेतकर्यांना बसतो. यात सर्वच शेतकर्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे सगळ्याच कर्जबाजारी शेतकर्यांची कर्जं माफ झाली पाहिजेत, असं मत न्यामुर्तींनी व्यक्त केले.

कर्जमाफीबाबत आदेश देताना राज्य सरकारने दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकर्यांना यापूर्वीच 5 हजार 780 कोटीं रूपयांची कर्जमाफी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. तसेच, नव्याने करण्यात येणार्या कर्जमाफीमुळे राज्य सरकारवर 1 हजार 980.33 कोटींचा अतिरिक्त कर्जाचा बोजा पडणार आहे. हा बोजा हलका करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन कर्जमाफीत वाटा उचलावा, असा पर्यायी मार्गही खंडपीठाने राज्य सरकारला सुचवला आहे.

दरम्यान, 31 मार्च 2016पर्यंत ज्या शेतकर्यांवर बँका आणि सहकारी पतसंस्थांचे कर्ज आहे ते कर्ज वसूल करू नये, अशा स्पष्ट शब्दांत कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाचे असे की, राज्य सरकार अडचणीत असताना केंद्राने बघ्याची भूमिका घेऊ नये. तर, राज्याला केंद्रानेही मदत करावी. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाटून घ्यावा, असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे.