सलग तीन महिने पूर्ण क्षमतेने तूर खरेदीसाठी यंत्रणा राबवा

मुंबई । नाफेड केंद्रांवर 48 तासांत तूर खरेदी सुरु न झाल्यास मी स्वत: ट्रॅक्टरमध्ये बसून सहकारमंत्र्यांच्या घरात तुरीची पोती टाकणार, असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला आहे. राज्यातील पूर्ण तूर खरेदीसाठी यापूढे सलग तीन महिने कोणतीच अडचण न येता पूर्ण क्षमतेने यंत्रणा सरकारने राबविली तरच शेतकर्‍यांची या त्रासातून सूटका होवू शकते. ही वस्तूस्थिती सरकारने मान्य करावी, असे ते म्हणाले.

बाजार समित्यांचे सरकारला पत्र : महाराष्ट्रात 316 तूर खरेदी केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्राबाहेर अंदाजे 20 हजार क्विंटल तूर आलेली आहे. अजूनही तुरीची आवक सुरुच आहे. लवकरात लवकर तूर खरेदी सुरु करावी, असे पत्र बाजार समित्यांनी सरकारला पाठवले आहेत.व्यापार्‍यांकडून तूर तीन हजार रुपये क्विंटलने खरेदी केली जाते. सरकारी केंद्रांवर तुरीला 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव दिला जात आहे. मात्र सरकारने तूर खरेदी साठी ठेवलेली मुदत 22 एप्रिलरोजी संपली. गरज नसतांना डाळींची आयात केल्यामुळे आता सरकारजवळच साठवणूकीची व्यवस्था नसल्याचेही कडू यांनी लक्षात आणून दिले. व्यापार्‍यांकडून तूर तीन हजार रुपये क्विंटलने खरेदी केली जाते. सरकारी केंद्रांवर तुरीला 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव दिला जात आहे. मात्र सरकारने तूर खरेदी साठी ठेवलेली मुदत 22 एप्रिलरोजी संपली. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पेरणी क्षेत्रांची नोंद प्रशासनाकडे असते त्यावरुन तूरीचे उत्पन्न वाढणार असल्याची कृषि खात्याला समजले नाही का?

वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही
आज ना उद्या तूर खरेदीचा निर्णय होईल, या आशेने शेतकरी उन्हात रांगेत बसून आहे. बाजारात आणलेली तूर पुन्हा घराकडे नेऊन, निर्णय झाल्यानंतर बाजारात आणणें शेतकर्‍यांना परवडणारे नाही, त्यामुळे तूर खरेदीचा निर्णय होईपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय शेतकर्‍यांकडे पर्याय नाही. शेवटच्या दाण्यापर्यंत तूर खरेदी करु, असें आश्वासन देणारें सरकार शब्द पाळते का, ते पाहणें महत्वाचे आहे. प्रत्येक पिकाच्या पेरणी क्षेत्राची माहिती जिल्हा पातळीवर प्रशासनाकडे असते. त्यामुळे तुरीचे वाढलेले क्षेत्र ध्यानात ठेवून उत्पादन वाढणार आहे. याचा अंदाज प्रशासनाला आला नाही असे म्हणता येणार नाही. अशीही टीका कृषी खात्यावर होते आहे.

22 एप्रिलची मुदत
नाफेडच्या केंद्रांवर 22 एप्रिलपर्यंत आलेल्या तुरीची खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे. बाहेरुन येणार्‍या तुरीवरील इम्पोर्ट ड्युटी 25 टक्के करावी आणि ठोस धोरण आखा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.रामविलास पासवान यांच्याशी भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांही ही माहिती दिली. मात्र केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीला कसा प्रतिसाद दिला आहे, ते समजू शकले नाही.