सव्वीस आठवड्यांनंतरही गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिली मान्यता

नवी दिल्ली – गर्भधारणा होऊन सव्वीस आठवडे उलटले असले तरी गर्भाला हृदयासंबंधीत गंभीर आजार अल्यास गर्भपात करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या एका निकालात स्पष्ट केले आहे. कलकत्ता येथील एका हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या महिलेला २६ आठवड्यांनतर गर्भपात करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे.

न्यायमुर्ती दिपक मिश्रा आणि एम खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आलेल्या प्रकरणात गर्भपातासंबंधात निर्णय देण्यात आला आहे. गर्भपातासंबंधी कायद्यात २० आठवड्यानंतर गर्भपातास मनाई आहे. परंतु कलकत्त्यातील महिलेला २० आठवड्यानंतर प्रचंड शारिरीक वेदना होऊ लागल्या. महिलेला मानसिक आजारही जडला.

बाळाच्या आई-वडिलांनी ही गर्भपाताला परवानगी देण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांनी १९७१ च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील २० आठवड्यानंतर गर्भपात करता येऊ शकत नाही या तरतुदीला आव्हान दिले होते. यावर कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारने गठित केलेल्या सात सदस्यीय वैद्यकीय मंडळाचा अभिप्राय लक्षात घेतला. मंडळाने २४ आठवड्यांच्या गर्भाचा अभ्यास करून अहवाल दिला. कलकत्ता येथील एसएसकेएम हॉस्पिटलचा अहवालही न्यायालयाने विचारात घेतला. या अहवालात बाळाच्या जन्मानंतर आईची मानसिक अवस्था ढासळेल. त्याचप्रमाणे मूल जीवंत जन्मले तर हृदय रोगामुळे अनेक शस्त्रक्रीया कराव्या लागतील, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. याशिवाय २० आठवड्यानंतरच गर्भाच्या शारिरीक त्रुटींचे ज्ञान होऊ शकते असे न्यायालयाला पटवून देण्यात आले होते.

निर्णय देण्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकारसोबत सल्लामसलत न्यायालयाने केली होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गर्भपात आईसाठी सुरक्षित असेल का, याचा विचारही न्यायालयाने केला.