सहकारी बँकांच्या मनमानीवर ‘आरबीआय’चे नियंत्रण!

डॉ. युवराज परदेशी

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा डोलारा हा सहकारी बँकेवर अवलंबून असतो. सुरुवातीच्या काळात सहकार क्षेत्रामुळे शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्यांना ‘अच्छे दिन’ आले होते. साखर कारखाने, सूत गिरण्या, जिल्हा बँका, पतसंस्थांमधून शेतकरी आणि सामान्यांचा खर्‍या अर्थाने आर्थिक विकास झाला. सहकारामुळेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूती मिळाली. मात्र कालांतराने सहकारी संस्थां विशेषत: जिल्हा बँका या राजकीय नेत्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मक्तेदारी बनल्या. या राजकीय नेत्यांच्या खाबूगिरीमुळे सहकार क्षेत्राला घरघर लागली. यानंतर पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँके (पीएमसी) सारख्या सहकारी बँकामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्याने हजारो ठेवीदारांच्या ठेवी अडकुन पडल्या. याची किंमत काही ठेवीदारांना जीव देवून चुकवावी लागली. असे गैरव्यवहार यापुढे होऊ नयेत यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतिच मंजुरी दिली आहे. यामुळे लवकरच सहकारी बँकांमधील व्यवहारांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू होणार. कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राहण्यास मदत होणार आहे.

देशाच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. सहकारी बँकामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळाली, हे कुणीही नाकारु शकत नाही. सध्यस्थितीत देशभरात 1540 सहकारी बँका असून, सुमारे 8.60 कोटी खातेदार आहेत. मात्र गेल्या दहा वर्षात सहकारी बँका केवळ आर्थिक गैरव्यवहारांमुळेच चर्चेत आहेत. देशातील बँकिग क्षेत्राचा एकत्रित विचार केल्यास गेल्या सहा वर्षांत देशातील सरकारी बँकांना तब्बल 80 हजार कोटींचा चुना लागल्याचे दिसून येते. 2018 च्या तुलनेत 2019 मधील बँकांमधील गैरव्यवहार तब्बल 15 टक्क्यांनी वाढले. वर्षभरात फसवणुकीच्या 6 हजार 801 घटनांची नोंद झाली. त्यात 71 हजार 542 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यात 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेच्या घोटाळ्यांचा आकडा सर्वाधिक 52 हजार 200 कोटी रुपयांवर आहे. या 6 हजार 801 गैरव्यवहाराच्या घटनांपैकी तब्बल 3 हजार 766 घटना या सरकारी बँकांमध्ये झाल्या असून त्यात 64 हजार 509 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. नोटा बंदींनंतर सहकारी बँकांमधील भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे मानण्यात येते. मात्र त्या आधी गैरव्यवहार होत नव्हते, असे मुळीच नाही. 1998 साली हर्षद मेहताने 4 हजार 999 कोटी रुपयांचा तर 2001 साली केतन पारेखने 137 कोटींचा गैरव्यवहार केला होता. माधवपुरा बँक आणि कराड बँकेचा यात बळी गेला होता. आजच्या गैरव्यवहारांच्या तुलनेत त्यांची रक्कम क्षुल्लक वाटावी अशी असली तरी तत्कालीन परिस्थितीत त्यांची तीव्रता मोठी होती. विविध सहकारी बँकांसह पतसंस्थामधील शेकडो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गेल्या काही वर्षात उजेडात आली आहेत. सहकारी बँकाच्या मनमानीमुळे हजारो ठेवीदार देशोधडीला लागले आहेत. राज्यात सातारा जिल्हा बँक आणि लातूर जिल्हा सहकारी बँक अशा काही निवडक बँका वगळता जवळपास सर्वच जिल्हा बँका या नेत्यांच्या गैरव्यवहारामुळे आर्थिक दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. राजकारण्यांचा वाढता हस्तक्षेप, बँकांचे चुकीचे व्यवस्थापन, नोकरभरती आणि वारेमाप कर्जवाटप यामुळे बहुतांश सहकारी बँका डबघाईस आल्या. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात भ्रष्टाचार करणार्‍या बँका आणि संचालक यांच्यावर कारवाईची तरतूद आहे. परंतु मंत्रालयातून संचालक मंडळांना आशीर्वाद असल्याने न्याय मिळणार कुठून? कारण बहुतांश बँकाच्या संचालक मंडळावर आमदार, खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियांचाच समावेश असतो. यामुळे ‘जिसके हाथ में लाठी, उसकी भैस…’ या म्हणीप्रमाणे सहकारी बँकाचा कारभार चालत असतो. कर्जे जाणीवपूर्वक बुडित खाती काढणे, पैसे मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे करणे, मर्जीतील लोकांना कर्ज देतानाचे निकष वाकवले जातात. गैरव्यवहार काढून काढलेल्या कर्जाची रक्कम कर्जदार अन्य ठिकाणी वळवत असतो, योग्य ते सुरक्षा तारण ठेवलेले नसते आणि अखेरीस ते पसे बँकेला परत न केल्यामुळे सहकारी बँका अडचणीत येतात. बँकांतील पैसा म्हणजे शेवटी तो तेथील ठेवीदारांचा पैसा असतो. मात्र ठेवीदारांच्या हिताशी कुणाचेच काहीही घेणेदेणे नसते. रिझर्व्ह बँक नियमावलीत सुधारणा करत असतेच, पण नियमांना पळवाटा शोधणारे आणि व्यवस्थेतील त्रुटी हेरणारे भरपूर असतात. गेल्या काही वर्षांत सर्वच बँकांच्या व्यवहाराचे संगणकीकरण झाले असून कोअर बँकिंग ही संकल्पना अगदी सर्वसामान्य खातेदारालादेखील माहीत झाली आहे. याबरोबरच दोन बँकांच्या अंतर्गत निधी देण्याघेण्याचे जे व्यवहार होतात त्यांचे संदेश माहिती एकमेकांना पाठवण्यासाठी स्विफ्ट यंत्रणा (सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन) वापरली जाते. मात्र त्यातही त्रृटी शोधून गैरव्यवहार होतातच. यापार्श्‍वभुमीवर सहकारी बँकांमधील व्यवहारांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू करण्याचा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. यात आता व्यापारी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमतांना पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले असून, या नियुक्तीसाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणेच बँकांचे लेखापरीक्षण होणार असून, जर एखादी बँक आर्थिक दबावाखाली असेल तर रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळावर थेट कारवाई करू शकणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू करण्यासाठी सहकारी बँकांना मुदत दिली जाणार असून, टप्प्याटप्याने हे नियम लागू होतील. बँक नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केल्याने सहकारी बँका बळकट होण्यास निश्‍चितपणे मदत होईल. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकांवरील सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण जाईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे मात्र सहकारी बँकांवर सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँक दोन्हीचे नियंत्रण कायम राहणार असून केवळ अडचणीतील आलेल्या बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळतील. यामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी अधिक सुरक्षित राहतील. यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहता ठेवीदारांच्या हिताने पाहणे आवश्यक आहे.