सहकार कायद्यानुसार मविप्र संस्थेवरील अधिकृत ताबा आमचाच

जळगाव । मराठा विद्या प्रसारक मंडळ संस्थेची 2015 यावर्षी सहकार कायद्यानुसार निवडणूका झाल्या, या निवडणूकीत निवडून येऊन तयार झालेली कार्यकारीणी ही आमची असून मविप्र संस्थेवरील ताबा हा सहकार कायद्यानुसार आमचाच आहे तसे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिला आहे असा दावा जेष्ठ नगरसेवक तथा मविप्रचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केला. मविप्रमध्ये सध्या ताबा मिळविण्यावरुन सुरु असलेल्या वादाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांनी पत्रपरिषद घेतली त्यात त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी विजय पाटील, संजय पवार आदी उपस्थित होते. शासनाने एक पत्र काढले असून या पत्रात मविप्रचा ताबा भोईटे गटाला देण्याचे आदेशित केले आहे. या पत्राचा आधार घेऊन भोईटे गट संस्थेचा ताबा घेण्याचे सांगत आहे. मात्र भोईटे गट निवडणूकीद्वारे निवडून आलेले सभासद नसून त्यांच्याकडून दिशाभूल केली जात असल्याचे आरोप यावेळी करण्यात आले.

मराठा आंदोलन उभारणार
भोईटे गट शासनाच्या पत्राद्वारे ताबा घेण्यासाठी आले असता दोन्ही गटात वाद झाला. त्यानंतर सध्या अध्यक्ष असलेले नरेंद्र पाटील यांनी जिल्हा उपनिबंधकाकडे कायद्यानुसार संस्थेचा ताबा कोणाकडे असल्याची विचारणा केली असता, जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकार कायद्यानुसार निवडून आलेले संचालक मंडळ दावेदार असल्याचे अभिप्राय दिले आहे. सध्या परिक्षा सुरु असून दोन-तीन दिवसात परिक्षा संपल्यानंतर संस्थेच्या कार्यालयात जावून कामकाज करु, यावेळी पोलीसांनी आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास याविरोधात मराठा समाजातर्फे आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा संजय पवार यांनी दिला आहे.

शिल्लक रकमेवर नजर
डबघाईला गेलेल्या मविप्र संस्थेचा कारभार हाती घेऊन आर्थिक स्थैर्य देण्याचे काम आमच्या संस्थेने केले आहे. आज सद्यस्थितीत संस्थेकडे महाविद्यालयाचे 2 कोटी 60 लाख तर मुक्त विद्यापीठाची 70 लाख असे जवळपास सव्वातीन कोटी रुपये शिल्लक आहे. या रकमेवर भोईटे गटाची नजर असून त्यासाठीच त्यांनी जिल्हा बँकेकडे आर्थिक अधिकार देण्याबाबतची मागणी केली असल्याचे आरोप संचालक विजय पाटील यांनी केले.

शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशात गोंधळ
संस्थेला ताबा देण्याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्राद्वारे आदेश दिले आहे. यात एकीकडे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त कायदा 1950 नुसार सद्यस्थितीत शेड्युल 1 अन्वये भोईटे गटाची कार्यकारीणी अस्तित्वात असल्याचे सहसंचालकांनी नमूद केलेले असल्याने संस्थेचा पदभार त्यांच्याकडे सोपवावा असे आदेशित केले आहे तर दुसरीकडे सहकार खात्यामार्फत निवडणूक होऊन निवडून आलेले भोईटे गटाच्या कार्यकारीणीला पदभार देण्याचे सांगितले आहे. वास्तविक भोईटे गट निवडणूकीत निवडून आलेले नाही. यावरुन शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश गोंधळ निर्माण करणारे असल्याचे कागदपत्रावरुन दिसून येते.