सहन होत नाही, सांगता येत नाही

शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेतील कुठल्याही सत्तापदासाठी भाजपा दावेदार नसल्याची घोषणा केली आणि राज्यात घोंगावणारे राजकीय वादळ शांत झाल्याचा आभास निर्माण झाला. शिवसेनेलाही अशा स्थितीत काय भूमिका घ्यायची, त्याचा अंदाज यायला वेळ लागला. कारण एका बाजूला मुंबईचा महापौर भाजपाने शिवसेनेला देऊन टाकला, तरी दुसरीक्डे पारदर्शक कारभाराची अट घालत पालिकेसाठी उपलोकायुक्ताची घोषणाही करून टाकली. याचा अर्थच पालिकेत भ्रष्टाचार आहे आणि त्यावर आपण खास नजर ठेवणार असल्याची धमकीच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. पण असल्या धमक्या देण्यापेक्षा भाजपाने सरळ मुंबईची नागरी सत्ता हाती घेऊन, स्वच्छ कारभारच करण्याचा हट्ट कशाला सोडला? त्याची मिमांसा यापुर्वीच झाली आहे. राज्यातले सरकार टिकवायचे व महापौर पदासाठी राज्य सरकार धोक्यात आणायचे नाही, अशीच त्यामागची खेळी होती. महापौरासाठी वितुष्ट विकोपास गेले आणि खरेच शिवसेनेने सरकारचा पाठींबा काढून घेतला; तर सरकार टिकण्याची भाजपाला खात्री उरलेली नाही. आमदार संपर्कात असल्याची भाषा आता हास्यास्पद झाली असून, इतके दिवस राष्ट्रवादीच्याच पाठींब्यावर भाजपाची गुर्मी चालू होती. हे लपून राहिलेले नाही. पण नांदेडला जाऊन शरद पवार यांनी अशोक चव्हाण यांच्याशी आघाडीचा निर्णय घेतल्यावर भाजपाचा धीर सुटला. मात्र त्यामुळेच युतीचे सरकार निश्चींतपणाने चालण्याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. महापौर पदासाठी बिनशर्त पाठींबा देतानाच उपलोकायुक्तांची घोषणा त्याची साक्ष आहे. बहूधा भाजपाला उत्तरप्रदेश विजयाची खात्री नसल्यानेच इथे महाराष्ट्रात तात्पुरती माघार घेतलेली असावी. उत्तरप्रदेशचे अखेरचे मतदान बाकी असताना गोंधळ नको, म्हणून मुंबईवर पाणी सोडण्यात आले. पण उत्तरप्रदेशात मोठा विजय मिळाला तर पुन्हा महाराष्ट्रातले राजकारण धुमसू लागणार यात शंका नाही.

सध्या भाजपाला मुंबई महत्वाची नसून, एक राष्ट्रीय पक्ष व केंद्रातील सत्ताधारी म्हणून, राष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या राजकारणाला प्राधान्य देणे भाग आहे. त्यात जितका उत्तरप्रदेश महत्वाचा आहे, तितकीच जुलै महिन्यात होणारी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक दुरगामी परिणाम करणारी आहे. यापैकी उत्तरप्रदेश मोदींच्या पावणे तीन वर्षाच्या कारकिर्दीवर जनतेने दिलेला कौल मानला जाणार आहे. त्यात नुसते बहूमत मिळण्याची खात्री असती, तरी भाजपाने मुंबईत माघार घेतली नसती. पण उत्तरप्रदेश बाबत तितकी खात्री नाही. मग अखेरच्या टप्प्यातील मतदानाला बाधा येऊ नये म्हणून इथे आवराआवर झालेली आहे. पण त्याचवेळी राष्ट्रपती निवडणूकीत शिवसेना आमदार व खासदारांची मते बहूमोल आहेत. ती भाजपाच्या बाजूने रहावित, अशीच त्यामागची एक अपेक्षा आहे. लोकसभेत बहूमत पाठीशी असलेल्या भाजपाला विविध राज्यातील विधानसभा सदस्यांच्या मतांचीही आपला उमेदवार राष्ट्रपती करण्यासाठी गरज आहे. फ़क्त पंतप्रधान व संसदेतील बहूमत पुरेसे नसते. राष्ट्रपतीही एक महत्वाचे घटनात्मक पद आहे. ते हाताशी असले तर पंतप्रधानाला निर्णायक पवित्रे व भूमिका घेता येत असतात. त्या पदावर आपला विश्वासातला माणूस बसवायचा असेल, तर तितकी हुकमी मतेही पाठीशी असायला हवीत. अन्यथा तडजोडीचा उमेदवार शोधावा लागतो आणि त्याच्याकडून पक्षाच्या भूमिकेला पुरक कामे करून घेता येत नसतात. वाजपेयींनी त्यांच्या काळात डॉ. अब्दुल कलाम यांची निवड तडजोड म्हणूनच केली होती. ते भाजपाशी संबंधित नव्हते. पण निर्विवाद तटस्थ व्यक्तीमत्व होते. नरेंद्र मोदी अतिशय महत्वाकांक्षी पंतप्रधान असून, त्यांना मूलभूत बदल करताना राष्ट्रपतीपदी अतिशय विश्वासातला माणूस हवा आहे. त्याच्या तुलनेत मुंबईचे महापौरपद अत्यंत किरकोळ गोष्ट आहे.

सहाजिकच अशा महाराष्ट्रबाह्य बाबी लक्षात घेऊनच मुंबईतली अटीतटीची लढाई संपुष्टात आणली गेली आहे. ती घाईगर्दीने आटोपल्याने अनेकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यासाठी मग अनेक तर्क लढवले जात आहेत. शिवसेनेला सत्तेतून बाहेर पडायची हिंमत नाही, असे कॉग्रेसने वा राष्ट्रवादीने आरोप करण्यात तथ्य नाही. त्याही पक्षांनी आपसात अनेक मतभेद असताना परस्परांवर टोकाचे आरोप केलेले होते. पण सत्ता मोडीत निघेल अशी पावले एकदाही उचलली नाहीत. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांनी दिलेला राजिनामा थेट राज्यपालांकडे पाठवण्याचे धाडस त्यांनी तरी कुठे केले होते? त्यावर शरद पवार यांनी निर्णय घ्यावा. म्हणत चव्हाणांनी तो राजिनामा आपल्या टेबलवर तसाच धुळ खात ठेवून दिलाच होता ना? कॉग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याला आपल्याच मंत्र्याचा राजिनामा स्विकारण्याची कुठे हिंमत झाली होती? आघाडी व युतीच्या सरकारमध्ये असेच होत असते. विषय हिंमतीचा अजिबात नसतो. काही प्रसंगी मतभेद शिगेला पोहोचतात आणि परस्पर विरोधात बोचरी विधाने वक्तव्ये केली जातात. प्रत्येक बाबतीत कालापव्यय करणार्‍या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर संतापलेल्या शरद पवार यांनी, ‘हाताला लकवा’ मारल्याची भाषा केलीच होती. पण म्हणून सत्तेला लाथ मारण्याचे धाडस त्यांनी तरी कुठे केले होते? मात्र तसेच स्वाभिमानी धाडस सेना वा भाजपाने दाखवले पाहिजे, ही त्यांची अपेक्षा आहे. पण सत्तेत बसलेले वा विरोधातले लोक कधीच एकमेकांच्या अपेक्षा पुर्ण करण्यासाठी काहीही करीत नसतात. त्यांचे डावपेच आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठीचेच असतात. म्हणूनच आज भाजपाने माघार घेतलेली असेल वा शिवसेनेने त्यापुर्वी इशारे दिलेले असतील, तरी त्यामागे त्यांचे पक्षीय स्वार्थच सामावलेले असतात. त्यात कोणाची हिंमत मोजण्याचे कारण नाही.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर शिवसेना व भाजपा यांच्यात झालेला समेट, निदान चारपाच महिन्यांपुरताच असल्याचे लक्षात येऊ शकते. त्यात उत्तरप्रदेशची निवडणूक हा एक हेतू आहे, तसाच राष्ट्रपती पदाची निवडणूक असाही दुसरा हेतू आहे. त्या दोन्ही बाबतीत शिवसेनेला आपल्या सोबत राखण्याची गरज भाजपाची आहे. म्हणूनच निदान ती वेळ संपण्यापर्यंत भाजपाला ‘सांगता येत नाही आणि सहन होत नाही’ अशा दुखण्यातून जावेच लागणार आहे. मात्र ती अडचणीची वेळ संपली, मग आजचेच दुखणे उफ़ाळून बाहेर आल्याखेरीज रहाणार नाही. उत्तरप्रदेश जिंकला आणि मनाजोगता राष्ट्रपती निवडून आणला, मग भाजपा पुन्हा शिवसेनेवर कुरघोडीचे राजकारण सुरू करू शकेल. अर्थात तेव्हा शरद पवारही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले पाहिजेत. आज त्यांनी कॉग्रेसशी दिर्घकालीन हातमिळवणीचा पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे मध्यावधी विधानसभा भाजपाला परवडणारी नाही. किंबहूना दोन्ही कॉग्रेस एकत्र लढायला उभ्या ठाकल्या, तर भाजपाला स्वबळाचा नाद सोडून सेनेला जागावाटप मान्य करण्यासाठी चुचकारावेच लागणार आहे. कारण मतभेद कुठलेच नाहीत. युतीमध्ये झाला आहे, तो मनभेदच आहे. मनातली अढी काढून टाकण्याइतकी शिवसेना मुरब्बी व मुत्सद्दी राजकारणी नाही, ही भाजपाची अडचण आहे. दोन्ही कॉग्रेस सत्तेसाठी झटपट एकत्र येऊ शकतात. तितके शिवसेना भाजपांनी आता एकत्र येणे सोपे राहिलेले नाही. म्हणूनच आगामी काळात सरकार चालवणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांना मागल्या दोन वर्षापेक्षा अधिक जिकीरीचे होत जाणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणूकीच्या निमीत्ताने उठलेले वादळ आज थंडावलेले दिसत असले, तरी ती मोठ्या वादळापुर्वीशी शांतताही असू शकेल. त्याची दिशा प्रथम उत्तरप्रदेशचे निकाल आणि नंतर राष्ट्रपती निवडणूकीनंतर ठरणार आहे.