सहारा समुहाचे सर्वपक्षीय लाभार्थी

नवी दिल्ली : सहारा समुहाच्या वादग्रस्त डायरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच नव्हे तर देशातील जवळपास सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना पैसे देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमुद करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलेल्या या डायरीत भाजप, काँग्रेस, जदयु, राजद, सपा, एनसीपी, जेएमएम, जेव्हीएम, टिएमसी, बीजेडी, बीकेयू, शिवसेना आणि एलजेपीसह 18 राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची नावे असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. या डायरीत राजकीय नेत्यांची नावे असलेली दोन प्रिंटेड पानांची यादी आहे. यामध्ये 54 नावांची नोंद आहे. तर दोन पानांवरील मजूकर हस्ताक्षर स्वरुपात आहे. याशिवाय आणखी दोन प्रिंटेड पानांवर निवडणूक लढणार्‍या 62 जणांची यादी आहे. या डायरीच्या 11 पानांमध्ये कोणाला किती पैसे देण्यात आले, याचा तपशील आहे. यामध्ये 100 पेक्षा राजकारण्यांचा समावेश आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळातील वातावरण तापले आहे. याबाबत आज ‘इंडियन एक्सप्रेस’ या वर्तमानपत्राने सविस्तर वृत्ता छापल्याने खळबळ उडाली आहे.

100 कोटींपेक्षा जास्तची खिरापत

सहारा उद्योग समुहाने सर्वपक्षीय नेत्यांना सुमारे 100 कोटींपेक्षा जास्त रूपयांची खिरापत वाटल्याची नोंद या डायरीत करण्यात आली आहे. सहाराच्या डायरीत एका पेजवर हस्ताक्षरात 2010 मध्ये दिलेल्या पेमेंटचा उल्लेख केला आहे. याशिवाय 5 पेजेसवर 2013-14 दरम्यान रिसीव्ह पेमेंट्सचे डिटेल्स लिहिले आहेत. डायरीतील प्रत्येक नोंद जोडून पाहिली असता, 10 महिन्यांत सहाराने तब्बल 100 कोटींहून जास्त रक्कम वाटली आहे. मात्र या प्रकरणी तपास करणार्‍या विशेष समितीने (एसआयटी) यातील दावे खोटे असण्याची शक्यता वर्तविली आहे. सहारा समुहाने मुद्दाम या प्रकारे नोंद करून ठेवल्याचा दावा ‘एसआयटी’ने आपल्या तपासात केला आहे. मात्र ही डायरी आता न्यायालयात पोहचल्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

काय आहे डायरीत ?

या डायरीतल्या पानांवर 2010 मध्ये करण्यात आलेल्या व्यवहारांचा तपशील आहे. 2010 मध्ये कोणाला किती रुपये देण्यात आले, याची माहिती आहे. याशिवाय या डायरीतील पाच पानांमध्ये 2013 आणि 2014 साली मिळालेल्या पैशांची संपूर्ण माहिती आहे. अगदी तपशीलवार ही सर्व माहिती या डायरीतील पानांवर नमूद करण्यात आली आहे. 2013-14 च्या 10 महिन्यांच्या कालावधीत 100 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाल्याची नोंद आहे. मात्र इतर कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांना अडचणीत आणण्यासाठी ही माहिती डायरीमध्ये नोंद करुन ठेवण्यात आल्याची माहिती सहाराच्या एका अधिकार्‍याने विशेष तपास पथकाच्या अधिकार्‍यांना दिली आहे.

प्रशांत भूषण यांची याचिका

हे सर्व प्रकरण ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकेच्या स्वरूपात पोहचवले आहे. प्रशांत भूषण यांनी कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. प्राप्तीकर विभागाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये आदित्य बिर्ला ग्रुपच्या कंपन्या आणि नोव्हेंबर 2014 मध्ये सहारा इंडिया ग्रुपवर टाकलेल्याच्या छाप्याची माहिती दडवून ठेवल्याचा प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला होता. प्राप्तीकर विभागाने जप्त केलेल्या फाईल्सची चौकशी करण्याची मागणी देखील भूषण यांनी केली होती. यातच त्यांनी सहाराच्या डायरीचाही उल्लेख केला आहे. त्यांनी सर्व तपास यंत्रणांना आणि काळ्या पैशांचा तपास करणार्‍या विशेष तपास पथकाच्या प्रमुखांना याची माहिती दिली होती. याचसोबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून यावर जानेवारी महिन्यात सुनावणी होणार आहे.