सहा महामार्गावरील मद्यालये पुन्हा सुरु होणार!

पिंपरी-चिंचवड : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील 500 मीटरच्या अंतरात असलेली मद्यालये 1 एप्रिलपासून हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही मद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे मद्य व दारू ही सद्या काळ्या बाजारात अव्वाच्या सव्वा दराने विकली जात आहे. मद्यालये पुन्हा सुरु करण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शक्कल लढविली असून, हे महामार्गच महापालिकेकडे सुपूर्त करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पत्र पाठवून सहा महामार्ग स्वीकारण्याबाबत कळवले आहे. त्यात मुंबई-पुणे महामार्ग (निगडी ते दापोडी), देहू-आळंदी राज्य महामार्ग (किवळे ते वाकड) असे एकूण सहा टप्पे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार असून, तसे पत्र महापालिकेला पाठविण्यात आलेले आहे. गुरुवारी (दि.20) होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत याबाबत महापालिकेकडून निर्णय घेतला जाणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मनपाला प्रस्ताव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दारु दुकाने, बार आणि मोठ्या हॉटेल्समधील मद्यविक्री याला मोठा फटका बसला आहे. ही मद्यालये खास करून महामार्गाच्या 500 मीटरच्या आत होती. त्यामुळे राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने हे महामार्गच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे ते हस्तांतरित करण्याची शक्कल लढविली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातून जाणार्‍या राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा टप्पे हे महापालिकेकडे हस्तांतरित केले जाणार आहेत. तसेच, पत्रही बांधकाम विभागाने महापालिकेला पाठवले असून, या मार्गांची जबाबदारी स्वीकारण्याची विनंती केली आहे. याबाबत महापालिका 20 एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेणार आहे. या मार्गात चार राष्ट्रीय आणि दोन राज्य मार्गांचा समावेश आहे.

राजकारण्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दबाव
याबाबत बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍याने सांगितले, की या महामार्गाच्या हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पाठविण्यात आला आहे. ते त्याबाबत सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेणार आहेत. एकदा त्यांच्याकडून हा प्रस्ताव मंजूर झाला की मग् ते हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवतील. त्यामुळे या महामार्गावरील राज्य सरकारची जबाबदारी संपुष्टात येईल. दरम्यान हाती आलेल्या माहितीनुसार, ही मद्यालये शहरातील राजकारणी व सत्ताधारी व विरोधक असलेल्या नेत्यांची असून, त्यासाठीच हा सर्व आटापिटा सुरु आहे. या नेत्यांनी हे महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दबाव आणल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शहरातील महामार्गानजीक असलेली 250 मद्यालये प्रभावित झाली असून, हे महामार्गच महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले तर ही मद्यालये पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा आहे.