सांगता झाली…चुकीच्या प्रथांच्या आरंभाने!

राज्याच्या विकास आराखड्यात सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधकांचे प्रतिबिंब उमटावे व त्यावर चर्चा व्हावी आणि त्याविषयीची आर्थिक तरतूद करता यावी यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याचा प्रघात आहे. त्यानुसार यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्य सरकारने बोलावले. मात्र, या अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय बाबींवर चर्चा होण्याऐवजी शेतकरी कर्जमाफीच्या भोवतीच हे अधिवेशन फिरत राहिले. त्यात भरीसभर म्हणून गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधक असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 19 आमदारांवर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे विरोधकांनी विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार पुकारला. आणि तो शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी कायम ठेवला, तर दुसर्‍या बाजूला पहिल्यांदाच जवळपास अर्धा डझन शासकीय व सनदी अधिकार्‍यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणत चुकीच्या प्रथांची सुरुवात राज्याच्या विधीमंडळात झाली.

अधिवेशनाच्या कालावधीत राजकीय विरोधकांबरोबर वादावादी, भांडणे आणि प्रसंगी टोकाचे प्रसंग निर्माण होतात. मात्र, त्यावर सत्ताधारी पक्षांकडून आणि विरोधकांकडून नंतरच्या कालावधीत तोडगा काढून पुन्हा संवाद कायम ठेवत सभागृहाच्या कामकाज चालविले जाते. परंतु, भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच हा संवाद अधिवेशनाच्या काळात तुटल्याचे दृष्य विधानसभेच्या सभागृहात पाह्यल्या मिळाले. हा विसंवाद अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कायम ठेवत त्यांनी सभागृहात येण्याचे टाळले. राज्य सरकारने विरोधकांना सहभागी करून घेण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले. मात्र, त्यामध्ये संवाद होता की नाही हे पाहणे अगत्याचे ठरणार आहे. विरोधकांकडूनही सरकारबरोबर असलेले संबंध किती ताणायचे आणि कितपत लवचीक ठेवायचे याचे भान ठेवायला होते. त्यामुळे अधिवेशनाच्या समारोपालाही विरोधकांनी गैरहजर राहून एका चुकीच्या पायंड्याला विरोधकांनीच सुरुवात करून दिली.

विधानसभेच्या कामकाजावर जरी विरोधकांनी बहिष्कार टाकलेला असला, तरी सरकारने सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला चुचकारत कामकाज पूर्ण करण्यात यश मिळवले, तरीही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज एकांगी ठरले. त्याचा उलटा परिणाम सद्यपरिस्थितीत दिसणे शक्य नसले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम कालांतराने दिसायला लागतील तसेच राज्याच्या राजकारणातही त्याचे चुकीचे पडसादही उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. मात्र, यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील विसंवाद आणखी वाढून त्याचा परिणाम राज्यातील जनतेच्या हितावर होणार नाही याची काळजी दोन्ही सत्ताधारी आणि विरोधकांना घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील संवाद पुन्हा पूर्वरत करणे ही काळाची गरज आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय विरोधकांबरोबर प्रशासनाशीही उत्तम संबध राज्य सरकारचे असणे नेहमीच स्तुत्य मानले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि शासन यांच्यात संघर्ष निर्माण होणार नाही. याची काळजीही सातत्याने सरकारकडून अर्थात राजकीय नेतृत्वाकडून घेतली जाणे गरजेचे आहे. या अनुषगांने प्रशासनतील अधिकार्‍यांचा आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद नेहमीच महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवला आहे. मात्र यातून राज्यातील जनतेत चुकीचा संदेश जावू नये यासाठी प्रत्येकवेळी राज्य सरकारनेच पुढाकार घेत हा वाद वाढणार नाही याची काळजीही घेतली आहे. मात्र काही अपवादाच्या क्षणी संबंधित अधिकार्‍यांना विधीमंडळात बोलावून समज देण्याची कारवाई ही करण्यात आली. मात्र, यंदा पहिल्यांदाच जवळपास अर्धा डझन सनदी अधिकारी आणि शासकीय अधिकार्‍यांविरोधात सत्ताधारी पक्षाकडूनच हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणत प्रशासन यंत्रणेबरोबर कोणत्या स्तरावरचे संबंध आहेत, हे दाखवून दिले आहे.

राज्य सरकारचे एकाचवेळी सत्ताधारी आणि प्रशासनाबरोबर विसंवाद वाढणे राज्याच्या धोक्याचे असून, यावर वेळीच मार्ग काढण्याचे आव्हान भाजप-शिवसेना सरकारसमोर निर्माण झाले आहे. सत्ता सांभाळणे त्याची अंमलबजावणी करणे हे जरी लोकशाही व्यवस्थेने दिलेले अधिकार सरकारला असले, तरी त्याची योग्य सांगड घालून राज्याच्या हिताचे निर्णय करवून घेण्याची जबाबदारी राज्याचे नेतृत्व करणार्‍या सत्ताधारी पक्षाची असते. नेमक्या या गोष्टीत प्रशासनातील अधिकार्‍यांबरोबर संवाद साधण्याचे कौशल्य सत्ताधारी भाजपला अद्याप अवगत झाले नाही असे म्हणावे लागेल.

काही महिन्यांपूर्वी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील अधिकारी ऐकत नसल्याचे जाहीर वक्तव्य करून राज्यात सरकारमध्ये असूनही प्रशासनावर वचक निर्माण करण्यात सरकारला अपयश आल्याची एकप्रकारे कबुली दिली. मात्र, जे अधिकारी ऐकत नाहीत त्यांना त्या त्या पदावरून दूर करून प्रशासकीय कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या वक्तव्याची परिणिती राज्यातील इतर भागांत असलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्यातील सत्तांतरानंतर प्रशासनातील विसंवाद अद्यापही वाढतच असल्याचे दिसून येत असून, अधिकार्‍यांविरोधात आणण्यात आलेल्या हक्कभंगाच्या संख्येवरून ही बाब अधोरेखित होत आहे.

त्यामुळे विरोधक आणि सरकार व शासन याच्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या प्रशासनाबरोबरील संबंध सुरळीत व्हावेत यासाठी राज्य सरकारलाच प्रयत्न करावे लागणार आहेत अन्यथा एकाबाजूला जनतेच्या हितासाठी चांगल्या घोषणा करणार्‍या सरकारला प्रशासनातील विसंवादामुळे फक्त घोषणांचे सरकार अशी उपाधी मिळेल, तर दुसर्‍याबाजूला विरोधकांच्या असहकार्यामुळे राज्य सरकार एकांगी कारभार करत असल्याचा चुकीचा संदेश जनतेत जाऊन एका नव्या चुकीच्या पायंड्याला सुरुवात होऊन लोकशाही सांसदीय प्रणालीला गालबोट लागून राज्यातील जनतेची हितावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारचा विरोधक आणि प्रशासनाबरोबर असलेला विसंवादाने निर्माण झालेली प्रतिमा आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या चुकीच्या प्रथांना आताच रोखण्याचे आव्हान भाजप-शिवसेना सरकारसमोर निर्माण झाले आहे. या आव्हानावर मात करण्यातच भाजपचे राजकीय कौशल्य दिसणार असून, त्यावरच त्यांची पुढील भविष्यकालीन राजकीय वाटचाल ठरणार आहे.
गिरिराज सावंत – 9833242586